बिराटनगर (मोरङ) १३ पुष : नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यक्रम प्रदेश– १ बाट सुरु गरेको छ । सो क्रममा नाफिजले प्रदेश –१ का निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गरेको छ । भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम अन्तरगत नाफिजले मोरङ व्यापार संघसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

छलफलमा मोरङ व्यापार संघमा आबद्ध व्यवसायीहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भइ व्यापार संकटमा परेको व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।

बैंकले पैसा छैन भन्दै एलसी नखोल्ने, पास भइसकेको कर्जा नदिने, पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाएर भुक्तानीको लागि ताकेता लगाउँदा व्यापारीहरु हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारबाहीको ब्याकमेल गर्दै कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागी ताकेता लगाइरहेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापार व्यवसाय चौपट छ, बैंकले पैसा तिरेन भने राखेको धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइ हाल्छन,’ संघका अध्यक्ष मुन्दडाले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडि रेसियो लागु गरेपछी बैंकहरुमा तरलता समस्या भित्रिएको हुँदा सो नीतिलाइ संसोधन तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गराइनु पर्ने उनको माग छ । ‘राष्ट्र बैंकले नै तरलता संकुचन गर्ने नीति लागु गर्दा अहिले समस्याले उग्र रुप लिएको छ । यस्तो संकट हुन सक्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई तीन महिना अघिनै सचेत गराएका थियौं तर, गभर्नरले केही हुँदैन चिन्ता नलिनुस् समस्या भए हामी छौं भन्नुभएको थियो । अहिले समस्याले उग्र रुप लियो तर, उहाँहरु नीतिगत कडाइ गर्नै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

बैंकहरुलाई २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सिडि रेसियो कायम गरिसक्न निर्देशन भएकाले बैंकहरुले कर्जा रोकेको हुँदा, यसलाई क्रमिकरुपमा तीन वर्षभित्र लागु गर्नु पर्ने र यस्तो रेसियो गणनामा बैंकलाई पुँजी जोड्न नदिएपनी रिजर्भ जोड्न दिनु पर्ने मुन्दडाको भनाइ छ ।

तरलता संकट भएको समय ल्याइएको सिडि रेसियोकै कारणले व्यापारीहरुले बैंकबाट फाइनान्सियल सपोर्ट पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातमा गरेको नियमनले व्यापार बन्द नै हुने उनको भनाइ छ । तरलता संकट भयो भनेर आयात रोक्न शतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने निर्देशन दिइएको छ, यो नीतिले व्यापार नै ठप्प बनाउने भयो । समस्या हुने थाहा हुँदाहुँदै पहिले सुपारी, ल्वाङ, मरिचको आयात किन खुल्ला गर्नु ? पैसा हुनेले मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने र उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्ने निति राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको छ ।

अहिले एक्कै पटक आयातमा कडाइ गर्दा सबै भन्दाउद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेर बैंकलाई मात्रै नाफा कमाउने नीति लिएको उनको आरोप छ ।

व्यवसायीहरुका अनुसार असक्षम बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गरि नाफा बढाउन ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप बटुलेर जति भन्यो त्यति कर्जा दिए, अहिले ती नै बैंकले गर्दा तरलता संकट भएको हो । ठूला सक्षम बैंकले ब्याजदर वा कर्जा दिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गर्ने कमजोर बैंकलाई कारबाही गर्ने र अन्य बैंकमा मर्जर गराउने गर्नु पर्छ र ६ प्रतिशत निक्षेपको र ९ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नु पर्छ ।

विद्यमान बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू निराकरणार्थ संघको सुझाव

मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डी निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूले हाल बढ्दो व्याज दरको मार खेप्नुका अलावा बैंक कर्जामा आधारित आफ्नो पुँजीको समेत अभावको सामना गर्नु पर्दा यस क्षेत्रका चलायमान आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

हालको उच्च ब्याजदरका बावजुद तरलता अभाव, कर्जा अभाव आदि विभिन्न कारणले पूँजीको अभावमा उद्योग/व्यवसाय धरासायी हुने सम्भावना बढ्नुका साथै मुलुकको स्वदेशी लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व सहित समता अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न जाने जोखिमपूर्ण स्थितिको श्रृजना भएको हामीले महशुस गरेका छौं ।

यस सन्दर्भमा, विद्यमान अवस्थाप्रति सम्बन्धित निकायले तत्कालै ठोस् कदम चाल्नु पर्ने अपरिहार्यतासँगै यस परिस्थितिलाई सामान्य दिशातर्फ उन्मुख गराउन हाल बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावलाई तत्कालै अन्त्य गरिनु पर्नेमा जोड दिन चाहन्छौं ।

विद्यमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा सरकारले बजेटको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र खर्च गरेको, विभिन्न कारणले विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास आएको, राष्ट्र बैंकका नीतिहरू अन्तरगत सिसिडि रेसियो ८५ लाई सिडि ९० प्रतिशत कायम गरिएको, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५ प्रतिशतकायम रहेको, कोभिड पश्चात बैंक खातामा भन्दा घरमै रकम राख्ने प्रवृत्ति बढेको, औद्योगिकीकरण र आयातका लागि हुने माग अनुरूप आपूर्ति हुन नसकेको, फाइनान्सियल लकडाउनको वातावरण श्रृजना भएको र बैंकहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अग्रसर भएको कारणहरूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव श्रृजना हुन गएको संघले बताएकोछ ।

यही अवस्था रहे राजस्व संकलन उच्च हुने समय अर्थात् २०७८ पुस मसान्त सम्ममा अवस्था झन् जटिल हुने निश्चित प्रायः छ । अतः त्यस जटिल परिस्थितिको श्रृजना हुन नदिन सम्बन्धित पक्षले समयमै आवश्यक कदम चाली अवस्थालाई सन्तुलित पार्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने संघको सुझाव छ ।