नेपालगन्ज : बाँकेको नेपालगन्जलाई प्लाष्टिकमुक्त शहर बनाउने अभियान शुरु भएपछि प्लाष्टिक झोला उत्पादक उद्योगले झोला उत्पादन बन्द गरेका छन् ।
प्लाष्टिक झोलाको विकल्पमा बिरुवा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने ‘क्यारी ब्याग’ र ढलानमा प्रयोग हुने ‘ढलान सिटी’ उत्पादन शुरु गरिएको छ ।

कागज तथा कपडाको झोला प्रयोगमा जोड दिँदै प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा अटेर गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन् ।

जथाभावी प्लाष्टिकका झोला बिक्री वितरण गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । ‘क्यारी ब्याग’ र ‘ढलान सिटी’ जहाँ पायो त्यही फाल्न नमिल्ने भएकोले अब यस्ता चीज उत्पादन गर्न लागेको होली प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक निसार अहमद अन्सारी बताउँछन् । क्यारी ब्याग र ढलान सिटीको बाँकेमै राम्रो बजार रहेको उनले बताए ।

स्थानीय बजारमै खपत हुने भएकाले होली प्लाष्टिकले उत्पादन शुरु गरिएको उद्योगले जनाएको छ । अन्सारीले हालकै मेशिनबाट सड्ने खालको झोला उत्पादन गर्ने तयारी गरेको जनाउँदै भने, ‘अहिलेको मेशिनलाई केही परिवर्तन गरेर नयाँ झोला उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

चार वर्षदेखि सञ्चालित होली प्लाष्टिक उद्योगमा छ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यहाँ उत्पादन गरेका झोला स्थानीय बजारमा खपत हुन्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले प्लाष्टिकमुक्त अभियान शुरु गरेपछि उद्योगी विकल्प खोज्न थालेका हुन् ।

अन्सारीले विभिन्न ‘डूाइफुड’ प्याक गरेर भित्रिने प्लाष्टिक नियन्त्रणमा समस्या हुने भन्दै त्यसप्रति गम्भीर बन्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले चौथो नगरसभाबाट प्लास्टिकमुक्त शहर बनाउने निर्णय गरेसँगै प्लास्टिकमुक्त अभियानलाई तीव्र पारिएको छ ।

प्लाष्टिक झोला प्रयोग बन्द गर्न प्लाष्टिक झोलामुक्त बनाउने अभियानलाई नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायीले पनि साथ दिएका छन् । व्यवसायीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नगरी त्यसको सट्टामा कागज वा कपडाको झोला प्रयोगमा ल्याउन आफ्ना ग्राहकलाई अनुरोध गर्ने गरेका छन् ।

व्यवसायीले पनि साना आकारका प्लाष्टिकका झोला राख्न छाडेका छन् । सरकारले पनि यसअघि २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न निषेध गर्न निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

निर्देशिका अनुसार व्यवसायी मात्रै होइनन् उपभोक्ता पनि कारवाहीमा पर्नेछन् । प्लाष्टिकका झोला बिक्री वितरण र प्रयोग गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लामा संयन्त्र पनि गठन गरिएको थियो ।

यसअघि आएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८ (२) ले सरकारले तोकेको कम माइक्रोनको प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग गर्नेलाई ५० हजारसम्म
जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।