नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र अत्याधुनिक शैलीका सार्वजनिक शौचालय स्थापना गर्ने भनिरहँदा व्यवहारतः त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अहिलेको शौचालय व्यवस्थापनलाई हेर्दा फितलो देखिएको छ । पर्याप्त सरसफाइको अभावमा नगरका अधिकांश सार्वजनिक शौैचालय पस्नै नसकिने खालका दुर्गन्धित छन् ।

उपमहानगरले केही दिन अघि भेरी अस्पताल, जिल्ला र उच्च अदालत अगाडि र रामलिला मैदान नजिकको मासुमण्डीमा निर्माण भएका सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा ल्याएको छ । तर, उपमहानगरपालिकामा १७ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । उपमहानगरले केही समय अगाडी लाखौं खर्च गरेर ल्याएका घुम्ती शौचालय समेत अस्तव्यस्त भएर थन्किएकाछन् । यीनको व्यवस्थापन र प्रयोगप्रति उपमहानगर उदासिन छ ।

तीमध्ये अधिकांश शौचालय दुर्गन्धित हुँदा प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन् । शौचालयका भवन पनि जीर्ण भइसकेका छन् । यीनको मर्मत सुधार सरसफाई तथा प्रयोग र व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिकाको ध्यान जान सकेको छैन् ।

अधिकांश सार्वजनिक शौचालय सरसफाइको अभावले शौच गर्न पनि सकस हुने खालका छन् । सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय हुँदाहुँदै पनि उपमहानगरपालिका वास्तविकतालाई सहजै स्विकार्न तयार छैन ।

उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शरद पौडेल आफूहरू सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनमा निरन्तर लागिपरेको बताउँछन् । उनकाअनुसार केही दिनअघि उपमहानगरपालिकाका तीन स्थानमा तीनवटा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा ल्याईएको छ । तर, व्यवस्थापकीय कमजोरका कारण ती शौचालय लामो समयदेखि प्रयोगविहीन थिए ।

सार्वजनिक शौचालयमध्ये अधिकांश प्रयोगविहीन छन् । दुर्गन्धित र अव्यवस्थित मात्रै नभई जीर्ण बनिसकेका छन् । नयाँ शैलिमा शौचालय बनाउन उपमहानगर लागिपरेको र ती शौचालयहरूमा व्यवस्थापन राम्रो हुने उपमहानगर अन्तर्गत वातावरण तथा सरसफाई शाखाका वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसी बताउँछन् ।

इन्जिनियर डिसीले दाबी गरेको शौचालयको राम्रो व्यवस्थापनको पक्ष कागजमा सीमित देखिन्छ । ती शौचालयमा पुग्ने प्रयोगकर्ताले कतिसम्मको दुर्गन्धित अवस्थालाई झेल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराबाट उपमहानगर र इन्जिनियर डिसी समेत बेखबर छन् ।

यसअघि नगरपालिका हुँदै नगर क्षेत्रभित्र १७ वटा सार्वजनिक शौचालय थिए । तर, इन्जिनियर डिसीले उपमहानगरमा १२ वटा मात्रै शौचालय रहेको दाबी गरेका छन् । उनको भनाईलाई हेर्दा विगतका १७ मध्ये ५ वटा शौचालय गायब छन् । यद्दपी सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्थापनमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान नजाँदा सर्वसाधारण भने सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

धम्बोझीमा निर्माण हुँदै गरेको शौचालय पनि कहिले पुरा भएर प्रयोगमा आउँछ उपमहानगरपालिकालाई नै एकिन थाहा छैन् । यहाँका सार्वजनिक शौचालयमा पानी, साबुनको व्यवस्थापन राम्रो छैन । शौचालयको प्रयोगपछि राम्रोसँग हात पखाल्ने पानीको सुविधा पनि छैन । शौचालयको कुनै ढोकामा चुकुल छैन त कुनैमा प्वाल परेको छ । बसपार्कस्थित सार्वजनिक शौचालय समेत दुर्गन्धित हुँदा दैनिक सयौं नागरिक सास्ती बेहोर्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।

शौचालय भएपनि पर्याप्त पानी र दैनिक सरसफाइ नभएकाले नागरिकलाई शौच गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको ट्राफिक प्रहरी मोहन सिंह बताउँछन् । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पिसाबका लागि ५ र दिसाका लागि १० रुपैयाँ शुल्क उठाइन्छ । यो शुल्क सेवासुविधा उपलब्ध गराए बापतको हो । तर, शुल्क मात्रै लिने सेवासुविधामा भने ध्यान नदिने प्रवृत्ति उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ ।

अधिकांश सार्वजनिक शौचालय नाकमुख बन्द गरी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका रहेको कारकाँदो निवासी स्मृति डिसी बताउँछिन् । उनकाअनुसार सार्वजनिक शौचालय सफाइका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिएको छ ।

उपमहानगरमा सफासुग्घर सार्वजनिक सौचालय नहुँदा कतिपय प्रयोगकर्ता चियाकफी पिउने बाहनामा होटल तथा रेष्टुरेन्ट छिरेर शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शौचालय निर्माण गरिएको दाबी गर्ने निकाय नेपालगन्ज उपमहनागरपालिकाले त्यसको सही व्यवस्थापनमा पनि चुस्तदुरूस्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

शौचालय मापदण्ड बनाउँदा सामान्यतया १५ वटा सूचकमा ध्यान दिनुपर्छ । गन्ध व्यवस्थापन, प्रकाश, बिजुली बत्ती, डस्टबिन, बेसिन, पानी टयांकी, टायल, पेन्टिङ, प्यान, भेन्टिलेसन र महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, उपमहानगरले केही दिनअघि मात्र प्रयोगमा ल्याएका तीनवटा सार्वजनिक शौचालयमा समेत यी मापदण्ड पुरा भएका छैनन् । मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न बाँयोग्यास प्लान्ट र महिला÷पुरुष नेमप्लेट, अपांग, बालबालिकामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेपनि उपमहानगरले यस्तो मापदण्डप्रति ध्यान दिएको देखिदैन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुुसार प्रत्येक ३ सय मिटरमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । यो मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि एक वर्ग किमिमा कम्तीमा एउटा शौचालय बनाउन जरूरी हुने प्रावधानको पनि उपमहनागरपालिकाले पालना गरेको देखिदैन् ।