नेपालगन्ज :राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ मा कुशल उत्पादन अभ्यासबमोजिम उत्पादक दर्ता भएको हुनुपर्ने, औषधि ऐन, २०३५ को दफा १३ मा तोकिएको स्तरबमोजिम नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय तथा सेवन गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ ।

तर, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपालमा उपलब्ध हुने २९ प्रतिशत औषधि कुनै पनि देशको फर्माकोपियामा आधारित नरहेको देखाएको छ । औषधिको मूल्य उत्पादक र मेडिकलपिच्छे फरक/फरक छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १ सय ४४ मध्ये १ सय २७ स्वदेशी उत्पादक विश्व स्वास्थ्य संगठनको असल उत्पादन अभ्यासबमोजिम प्रमाणित नरहेको र राष्ट्रिय औषधि कुशल उत्पादन अभ्यास संहिता, २०७२ अनुसार १ सय ३२ उत्पादकले प्रमाणपत्र लिएका छैनन्। 

यस्ता मेडिकलको संख्या पश्चिम नेपालको बाँकेमा पनि थुप्रै देखिएको छ । औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्जमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा यहाँका मेडिकल तथा फार्मेसीको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । विभागको कार्यक्षेत्र तत्कालीन मध्य र सुदूर पश्चिमका २५ वटा जिल्ला रहेको छ । तर, अनुगमनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कार्यालय प्रमुख सहित तीन जना मात्रै रहेका छन् । विभागमा अनुगमनको मात्रै नभई मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि रहेको छ । 

अनुगमका अभावमा कम गुणस्तर र म्याद सकिएका तथा विभागमा दर्ता नभएका र चिकित्सक पुर्जा बिना बिक्री गर्न नपाइने औषधी पनि बिक्री भैरहेको पाइन्छ । औषधी व्यवस्था विभाग दूर, दराजका गाउँहरुमा अनुगमनका लागि नपुग्दा मनपरीको गुनासो आउने गरेको छ ।
तर, जनशक्ति नभएकै कारण सबै ठाउँमा अनुगमनका लागि विभागको टोली पुग्न सक्दैन ।

उजुरी र गुनासो आएका ठाउँमा अनुगमनमा प्राथमिकता दिने गरेको औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख निनु श्रेष्ठ यसअघि बताएकी थइन् ।

अनुगमन नै नहुने भएपछि मेडिकल तथा फार्मेसी मापदण्ड बमोजिम छन् वा छैनन् भन्ने यकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । संयुक्त बजार अनुगमन समिति छन् । गाउँ नपुगे पनि सदमुकाममा हुने अनुगमनका क्रममा पसल दर्ता छन् वा छैनन् समितिले हेरेपनि विभागमा दर्ता भएका औषधी बाहेकका औषधी बिक्रीमा छन् वा छैनन् ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्जमा मात्रै २५ जिल्लाका चार हजार बढी औषधी बिक्रेता दर्ता रहेका छन् । त्यसबाहेक गाउँहरुमा मनपरी रूपमा दर्ता नै नगरी औषधी पसल चल्ने गरेको छ । तर, गाउँसम्म पुग्न विभागसँग जनशक्ति छैन ।

दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधी जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति छैन । संघीयता पछि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पनि छ । तर, सबै स्थानीय तहले अनुगमन समिति बनाएका छैनन् ।

बनाएका स्थानीय तहसँग पनि सबै क्षेत्रका विज्ञ उपलब्ध हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायमा छ । कम्तिमा फार्मेसी निरीक्षकको व्यवस्था हुने हो भने बेथिति छ, छैन अनुगमन र भए नियन्त्रण गर्न सहज हुन उनी बताउँछिन् ।

बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो र उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको थियो ।

विभागका अनुसार २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवसायी संघलाई आधार मान्दै २८ हजार ६ सय औषधि पसल दर्ता रहेको देखिएको छ ।

यसरी हेर्दा अझै ५ हजार बढी औषधि पसल अवैध तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएको छ । सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई त्यति बास्ता गरेको देखिँदैन ।

नेपालभर २३ हजार बढी औषधि पसल छन् । ५३ बढी औषधि उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । विदेश र स्वदेशबाट उत्पादित १८ हजार औषधि खपत हुँदै आएको विभाग बताउँछ । तर, त्यति धेरै संख्यामा रहेका औषधिको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागअन्तर्गत १ सय १५ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये नेपालगन्ज शाखामा आठ जना र प्रयोगशालामा ४० जना कर्मचारी भएको विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।