नेपालगन्ज: देशभित्र मुस्किलले रोजगारी पाएका नर्सहरुको पनि श्रमशोषण भइरहेको छ । धेरै नर्सले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन् ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा नर्समाथि चरम श्रमशोषण भइरहेको छ । सरकारीस्तरमै पनि अस्पतालपिच्छे नर्सको तलब–भत्ता फरक–फरक रहेको छ । नर्समाथिको श्रमशोषणविरुद्ध जनस्तरमा आवाज उठ्न थालेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थियो । तर, अहिले पनि हजारौँ नर्स तोकिएभन्दा निकै कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् ।

सरकारी मापदण्डको पालना नहुँदा नर्सको ठूलो समूहले श्रमशोषण झेलिरहेकाले प्रभावकारी नियमन आवश्यक भएको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई बताउँछिन् ।

मुलुकमा श्रम ऐन २०७४ लागू छ, जसअनुसार ‘ननस्किल्ड’ नर्सलाई प्रतिमहिना नौ हजार र दक्ष (स्किल्ड)लाई १३ हजारबाट नघटाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ । तर, न्यूनतम पारिश्रमिकको यो मापदण्डको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले श्रमशोषण गर्ने स्वास्थ्यसंस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा शोषणकर्ताको मनोबल बढिरहेको उनको भनाई छ ।

सरकारीको तुलनामा नीजि अस्पतालमा काम गर्ने स्टाफ नर्सहरू श्रम शोषणमा पर्दैआएका छन् । क्षमता, दक्षता, योग्यता र मेहनत तथा श्रमको उचित मूल्याङकन नहूँदा नीजि क्षेत्रका अस्पताल तथा नसिंङ होममा कार्यरत नर्सहरू चरम श्रम शोषणमा परेका हुन् ।

सरकारी अस्पतालमा वर्षौदेखि दरबन्दी नबढाउँदा एकातिर नर्सको बेरोजगारी दर बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ नर्स निजी अस्पतालको चरम श्रम शोषणमा छन् । एउटै नर्सले ४०/५० जना बिरामीको हेरचाह गर्नु परेको छ । तर, मेहनतअनुसार तलब, भत्ता र सुबिधा भने अत्यन्त न्यून भएको अध्यक्ष राई सेतोखरीसँगको कुराकानीमा बताउँछिन् ।

अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीको हेरचाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका नर्सले चिकित्सकको निगरानीमा उपचारसहितका सेवा दिन्छन् । २४ सैं घण्टा ‘स्ट्याण्डवाई’ हुनुपर्ने नर्स अधिकतम् आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पनि बाध्य छन् ।

योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, खटाइअनुसारको सेवा–सुबिधा र सम्मान नहुनु, विशेषज्ञता अनुसार पदपूर्ति नगरिनु र काममा पनि विभेद हुनु नर्सका मुख्य समस्या हुन् ।

अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । तर, त्यसअनुसार नर्सको दरबन्दी नहुँदा एउटै नर्सले ५० जनासम्म बिरामी हेर्नु पर्छ । तर, सेवा प्रवेश गर्दा उनीहरुको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून छ । नीजि अस्पतालमा कतिपयले त ८–१० हजार पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा एक बिरामी बराबार एक, शल्यक्रिया कक्षमा एक बिरामी बराबर तीन र वार्डमा पाँच बिरामी बराबर एक नर्स हुनुपर्छ । तर, बाँकेका अस्पतालमा यो मापदण्ड लागू भएको छैन ।

नर्सिङ परिषद्को तथ्यांकअनुसार नेपालमा नर्स, अनमी र विदेशबाट नेपालमा काम गर्न आएका गरी ४८ हजार ९ सयभन्दा धेरै नर्स छन् । नेपालमा सरकारी तथा निजी स्तरमा गरी साढे दुई सय शिक्षण संस्थाबाट वर्षको ८ हजारभन्दा धेरै नर्स उत्पादन हुन्छन् । तर, अवसर सीमित रहँदा अधिकांशको आकर्षण बैदेशिक रोजगारमा छ ।

भेरी अस्पतालमा रहेको ४३ जना नर्सको दरबन्दीमा अहिले करीब ३६ जना नियमित सेवामै छन् । केही नर्सहरू सुत्केरी तथा अध्ययन बिदामा रहेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ ।

सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्दे्शिकामा स्पष्ट रूपमा बिरामीको अवस्थाअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात तोकिएको छ, जसमा जनरल वार्डमा ५ देखि ६ बिरामीबराबर एक नर्स हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी, हाइडिपेन्टिक वार्डमा २ बिरामीबराबर १ नर्स र क्रिटिकल केयरमा १ बिरामीबराबर १ नर्स हुनुपर्छ ।

डेलिभरी गराउने ठाउँमा एक बिरामी बराबर २ जना नर्स र अप्रेसनमा १ बिरामीबराबर ३ जना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, विडम्बना, नेपालका ठूला सरकारी अस्पतालमै यो मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध छैन ।

सरकारी अस्पतालहरूमा एक नर्सले ५० जनासम्म बिरामीको हेरचाहको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्र गुज्रिरहेको छ । यसले गर्दा नर्समा कामको बोझ अत्यधिक परिरहेको छ, फलस्वरुप नर्सको मानवअधिकार हननसँगै सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ । अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको स्वास्थ्यमा परिरहको छ ।