नेपालगन्ज : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाइन नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने ब्यवस्था गरेकोछ । योसगैं प्रेस पास लिन तथा नवीकरण गर्न पत्रकारले विभागमा कोठाकोठा चाहार्दै घण्टौंसम्म बिताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएकोछ ।

केन्द्रबाट प्रवाह भइआएको सेवालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत) ७७ वटै जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाईन नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि प्रेस पास लिन काठमाण्डौ नै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा अनलाईन नवीकरण गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।

‘परिचयपत्र नवीकरणकै लागि पत्रकारले ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने, प्रेस पास लिने झण्झटिलो व्यवस्था, काठमाण्डौ जानुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, तत्काल परिचय पत्र नपाउने, पत्रकार महासङ्घलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट ७७ जिल्लाका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’उनले भने ।

सम्बन्धित जिल्लाका हुलाक कार्यालयबाट प्रेस पास नवीकरण हुने व्यवस्था सँगसँगै नयाँ परिचयपत्र लिने पत्रकारका लागि पनि आवश्यक कागजपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकोछ ।

यसअघि प्रेस पास नवीकरण गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा ठूलो भीड लाग्दै आएको छ । यसबाट विभागको कार्यबोझ घट्ने निश्चित छ भने निष्क्रिय प्रायः रहेका हुलाक कार्यालयहरुले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

लामो समयसम्म पत्रकारितामा सक्रिय भएका तर, विविध कारणले प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन नसकेका, अपाङ्गता जस्ता कारणले सूचना विभागसम्मको पुहँच नभएका पत्रकारलाई सहजै जिल्लाबाटै सेवा उपलब्ध हुने भएपछि निरन्तर कार्यक्षेत्रमा लाग्न चाहने सञ्चारकर्मीलाई बेरोकटोक काम गर्ने अवसर मिल्नेभएको छ । यसले उनीहरुको मनोबल बढ्न गइ अन्ततः समाचार प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेकोछ ।

नयाँ परियचपत्रका लागि पनि जिल्लाबाटै आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आउनु प्रशंसनीय छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रेस पास तथा अनलाईन नवीकरण गर्न सकिने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्ने सिद्धान्तको कार्यान्वयन सञ्चार मन्त्रालयबाट भएको बताए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने जटिलतालाई हल गर्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।