नेपालगन्ज १६ कार्तिक : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले कोरोना बीमाबापत रकम भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीसंग लिखित जवाफ मागेकोछ । कोभिड–१९ बीमा बापत रकम उपलब्ध नगराइएपछि बाँकेका कानून ब्यवसायीले रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्बसाधारणलाई कम्पनीले बीमा रकम दिनुपर्ने माग गर्दै बाँकेका कानून ब्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले मङ्गलबार गरेको बहसपछि कोरोना बीमा गराउने बाँकेका २० वटा बीमा कम्पनीलाई १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ मागेको छ ।

न्यायधीश ध्रुवराज चन्दको एकल ईजलासले कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्ने नेपालगन्जका २० वटा बीमा कम्पनीले हालसम्म विमितलाई वीमाबापतको रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण, प्रमाण र आधारहरु सहित लिखित जवाफ मागेकोहो ।

नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, अधिवक्ताहरु विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द र बसन्त गौतम समेतले बाँकेका २० वटा बीमा कम्पनी विरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा नेपालगन्जको पुष्पलाल चोक स्थित रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएकोछ । कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अधिकांशले आवश्यक कागजात पेश गर्दापनि बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा रकम नपाएको भनि चौतर्फी गुनासो बढिरहेका बेला बाँकेका कानून ब्यवसायीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै न्यायालयको ढोका ढकढकाएका हुन् ।

नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बीमा रकम माग भएका निवेदनहरुको यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिदिन माग गरिएको छ ।

कोरोना महामारीका क्रममा नेपाल सरकारले देशभर रहेका विभिन्न २५ वटा बीमा कम्पनीलाई कोभिड–१९ को बीमा गर्ने मान्यता दिएको थियो । सोही मान्यतालाई आधार मानेर देशभरका थुप्रै जनताले बीमा गराएका थिए ।

बाँकेमा रहेका २० वटा बीमा कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि कोरोना बीमा गरिदिएका थिए । त्यस वापत कम्पनीले सर्बसाधारणबाट करोडौं प्रिमियम रकम असुल गरेका छ भने आफूहरुसंग रकम नभएको तथा सरकारले यस विषयमा बजेट समेत नदिएको भन्दै बीमा कम्पनी आफ्नै शर्तनामाबाट पन्छिरहेका छन् । अदालतबाट कानून बमोजिम बीमा असुल गर्ने भनि आदेश भएमा बीमा कम्पनीले जुनसुकै अवस्थामा पनि शर्त अनुसार बीमितलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले कालान्तरमा देशका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथिको विश्वसनीयता गुम्ने पक्का छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बीमा भुक्तानी नगर्ने २० वटा कम्पनी विरुद्ध रिट दायर