बीमा भुक्तानी नगर्ने २० वटा कम्पनी विरुद्ध रिट दायर

सरकारले रकम उपलब्ध गराएन भन्नु बीमा शर्त विपरित हो : बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ


बीमा भुक्तानी नगर्ने २० वटा कम्पनी विरुद्ध रिट दायर

नेपालगन्ज १५ कार्तिक : कोरोना कहरमा गरिएको कोभिड–१९ बीमा बापत रकम उपलब्ध नगराइएपछि बाँकेका कानून ब्यवसायीले अदालतमा रिट निदवेदन दायर गरेकाछन् । सर्बसाधारणलाई कम्पनीले बीमा रकम दिनुपर्ने माग गर्दै बाँकेका कानून ब्यवसायीले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, अधिवक्ताहरु विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द र बसन्त गौतम समेतले बाँकेका २० वटा बीमा कम्पनी विरुद्ध रिट दर्ता गरे । रिटमा नेपालगन्जको पुष्पलाल चोक स्थित रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको सोमबार पत्रकार भेटमा जानकारी गराए ।

कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अधिकांशले आवश्यक कागजात पेश गर्दापनि बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा रकम नपाएको भनि चौतर्फी गुनासो बढिरहेका बेला बाँकेका कानून ब्यवसायीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै न्यायालयको ढोका ढकढकाएका हुन् ।

बीमा सम्झौता बमोजिमको प्रति ब्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग गर्दा पनि कम्पनीहरुले नदिएको अधिकांश पीडितको गुनासो छ । यहाँका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी सम्बैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारको हनन् गरी सूचना उपलब्ध नगराएको रिट निवेदक कानून ब्यवसायीहरुले सोमबार नेपालगन्जमा गरिएको पत्रकार भेटघाटमा गुनासो पोखे ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

यस विषयमा अन्य उपचारको बाटो नभएको र भएपनि प्रभावकारी नभएको हुँदा नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बीमा रकम माग भएका निवेदनहरुको यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिदिन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक एवम् नेपाल बार एशोसियशनका वरिष्ठा उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले कोरोना महामारीको समयमा औषधी उपचार खर्च बीमाबाट पाउने आशाले धेरै ब्यक्तिको बीमा गराए । धेरैको पैसा खर्च भयो तर कोभिड–१९ पोजेटिभ भएर पीडित हुँदा समेत कम्पनीहरुले बीमा बापत रकम नदिदाँ धेरै ब्यक्तिहरु अन्यायमा परेको बताए ।

‘कोभिड महामारीको सुरुको लहरमा धेरै जनाले बीमाको रकम पाएको अवस्था थियो, पहिलो चरणकै केहीले नपाएको अवस्था पनि छ,’ उनले अगाडी थपे ‘दोस्रो चरणमा लाखौंको संख्यामा बीमा गराए, तर एकदमै थोरै कम्पनीहरुले बीमा रकम उपलब्ध गराए ।’

‘कम्पनीको शर्त र मापदण्ड अनुसार प्रिमियम रकम बुझाएर पनि बीमा वापतको रकम नपाउनुमा पीडितमाथी सिधैं अन्याय भएको श्रेष्ठको तर्क छ । उनले भने–‘एकातिर कोभिड–१९ बाट सर्वसाधरण पीडित भए अर्कोतर्फ बीमा कम्पनीले बीमाबापतको रकम नदिएर झनै पीडा थपेकोछ ।’

श्रेष्ठले थपे–‘बीमा कम्पनीले सरकारले रकम उपलब्ध नगराएकै कारण उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै तर्कीरहेकाछन् । तर, सर्वसाधरणसंग गरिएको शर्तनामामै उक्त रकम बीमा कम्पनीले ब्यहोर्नु पर्ने हो । यो बीमा कम्पनीको सवाल हो नाकी सरकारको ।’

कानून ब्यवसायीले बीमा रकम नपाएपछि मुद्दा उठान गरेको भन्ने होइन यो त आम सर्वसाधरणको चासो र सरोकारवालाको विषय हो श्रेष्ठले भने ।

यस्तै उक्त पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बीमा कम्पनीले रकम नदिएर मानव अधिकार हनन् गरेको बताए । उनले भने–‘कोरोना बीमा गराएर पाउनुपर्ने रकम नपाउनु मानव अधिकार हनन् हो, त्यसकारण सम्मानित अदालतले पीडितलाई न्याय दिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

अधिवक्ता विकास आचार्यले कोरोना बीमा गराएका अधिकांशलाई कम्पनीहरुले रकम नदिएपछि अदालतलाई गुहार्नु परेको भन्दै भने–‘कोरोना बीमा गराएका अधिकांशलाई कम्पनीहरुले ठगेका छन्, सरकारको नीति नियमलाई लत्याएका छन् ।’

आचार्यले भने ‘कम्पनीले ठगिरहँदा सरकारको चासो नै छैन, त्यसकारण हामी बाध्य भएर सबै पीडितको न्यायका लागि अदालतमा पुगेका हौं ।’

अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले नागरिकले बीमाबापत समयमै रकम नपाउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको औल्याए । उनले भने–‘कानून कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार गम्भीर भएन । यो सरकारको दायित्व हो । त्यसैले बीमा कम्पनी संवेदनशील भएनन्’ शाहले अगाडी थपे–‘सरकार र बीमा कम्पनीको यही ब्यवहारका कारण सर्वसाधरणले सर्वसुलभ न्याय पाउनबाट बञ्चित भए ।’

अर्का कानून ब्यवसायी बलबहादुर चन्दले भने–‘नागरिकलाई असर परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने थियो त्यसो भएन । ब्यक्तिगत, संस्थागतरुपमा बीमा गरिएकोछ । शर्त अनुसारको बीमा रकम उपलब्ध नगराउँदा बीमा कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकोछ । यसको क्षती बीमा कम्पनी स्वयले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवम् रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले शर्तनामा गरिसकेपछि बहाना गर्नु भनेको बीमा कम्पनीले उपभोक्तालाई ठगेको हो । उनले अगाडी थपे– ‘यो उपभोक्ता अधिकारको दृष्टिले उनीहरुको ठग्ने नियत नै हो, हामी जस्तो मान्छेले त पाएका छैनौ, भने सामान्य मान्छेको अवस्था के होला ?’

कोरोना महामारीका क्रममा नेपाल सरकारले देशभर रहेका विभिन्न २५ वटा बीमा कम्पनीलाई कोभिड–१९ को बीमा गर्ने मान्यता दिएको थियो । सोही मान्यतालाई आधार मानेर देशभरका थुप्रै जनताले बीमा गराएका थिए ।

बाँकेमा रहेका २० वटा बीमा कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि कोरोना बीमा गरिदिएका थिए । त्यस वापत कम्पनीले सर्बसाधारणबाट करोडौं प्रिमियम रकम असुल गरेका छ भने आफूहरुसंग रकम नभएको तथा सरकारले यस विषयमा बजेट समेत नदिएको भन्दै बीमा कम्पनी आफ्नै शर्तनामाबाट पन्छिरहेका छन् ।

अदालतबाट कानून बमोजिम बीमा असुल गर्ने भनि आदेश भएमा बीमा कम्पनीले जुनसुकै अवस्थामा पनि शर्त अनुसार बीमितलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले कालान्तरमा देशका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथिको विश्वसनीयता गुम्ने पक्का छ ।