नेपालगन्ज २६ चैत्र : स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आचार संहिता हिजो (२५ चैत्र) देखि लागू भएको जनाएको हो ।

आचारसंहिता अनुसार कसैको पक्ष विपक्षमा सञ्चार माध्यममा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा शेयर गर्न पनि पाइने छैन । दल वा उम्मेदवारले आधिकारिक पेजमा मात्र प्रचार गर्न पाउने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कानूनमा भएका व्यवस्था समेतलाई एकीकृत गरी ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट हुने सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, बैठक, भेला, आमसभा राखिएका दलका झण्डा, चिह्न वा अन्य प्रचार–प्रसार सामग्री राख्न रोक लगाएको छ ।

आयोगले निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न रोक लगाएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट, एकाउन्ट सञ्चालन नर्गन पनि भनेको छ ।

आचार संहिताले राजनीतिक दल वा उमेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, माक्स, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच जस्ता साङ्केतिक सामाग्री उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

राजनीतिक दल, उमेदवार तथा दलको भ्रातृ संगठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने, जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टि–सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, माक्स वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न पनि रोक लगाइएको छ ।

आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा हुने कारबाहीका विषयमा निर्वाचन आयोगले उल्लंघनको प्रकृति र स्वरूप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानूनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उमेदवारको उमेदवारी रद्द हुनेसम्मको कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

विगतको निर्वाचनमा आचारसंहिता ठाडोरुपमा उल्लङ्घन हुदाँ समेत दण्ड सजाय नगरिएकाले यसपटकको निर्वाचनमा समेत आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना हुनेमा उनीहरुको आशंका छ ।

आयोगले उम्मेदवारको योग्यतादेखि चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चमा पनि लगाम लाग्नेगरी आचारसंहिता ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उलंघनमा हुने कारबाहीप्रति सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेकछन् ।

‘स्थानीय तहको निवार्चनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता’ विषयक विहीबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागिहरुले आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरिसकेकाछन् । तर, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लागु गरिएको निर्वाचन आचार संहिता पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दल, निर्वाचन पर्यवेक्षण र अनुगमनमा संलग्न संस्था तथा सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरिरहेकाछन् ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरे विवाद, द्वन्द्व नहुने बताउँछन् ।

यता बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले कानूनले सबैलाई सम्मानरुपले हेर्ने भएकोले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू गए कानूनी दायरामा ल्याउने बताए ।
एसपी अधिकारीले निर्वाचनमा अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्न नहुने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झङकर बहादुर रावलले स्थानीय निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन र आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्न सबै पार्टीका कार्यकताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने आग्रह गरे ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लागु गरिएको निर्वाचन आचार संहिता पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा राजनीतिक दल, निर्वाचन पर्यवेक्षण र अनुगमनमा संलग्न संस्था तथा सरोकारवालाहरूले आशंका छ ।

त्यसो त जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन र जसले जनतामा निहीत यो सार्वभौमसत्ता विभिन्न ढंगले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिने गर्दछन् । उनीहरुले आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन गर्छन ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनको संयन्त्र तयार गरि सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा हुने आचारसंहिता उलंघनका घटना नियन्त्रणमा आयोगका संयन्त्र तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ ।

आयोगले कस्तो अनुगमन गर्छ त्यो एउटा पाटो भयो तर, उम्मेदवार र तीनका राजनीतिक दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दोरहेछ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो पनि सर्वत्र चासोको विषय बनेकोछ ।

सधैं अरुलाई औंला ठड्याउँदै यसो भयो त्यसो भएन भन्ने उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता पालना गर्लान त ? दण्ड र सजाय पाउलान त ? सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दल र उम्मेदवार निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कत्तिको प्रतिवद्ध छन् समयले देखाउनेछ ।

थप समाचार

निवार्चनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता

लुम्बिनी प्रदेश : बाँके सबभन्दा संवेदनशील