आईतबार, असार १९, २०७९   ०१:२५:१८

कोरोना बीमा सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतद्वारा बिपक्षीका नाममा आदेश


सेतोखरी   2079-03-08

नेपालगन्ज ८ असार : कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बीमा वापतको रकम दिन बिपक्षी बीमा कम्पनीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना बीमा सम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले बिपक्षी बीमा कम्पनीहरुको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, बिकाश आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारु लगायतले बहश गरेको मुद्दामा बहश गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

बिपक्षी बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता इद्रजित तिवारी, भोलासिंह हमाल र अधिवक्ता इश्वरी ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

कोरोना संक्रमणको बीमा गरेका बिमित उपभोक्ताले बीमा रकम पाउन नसकेको बिषयमा नेपालगन्जका ७ जना अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरुले २०७८ कार्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज ईजलाशमा बीमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

बाँकेमा रहेका शिद्धार्थ, शिखर, राष्ट्रिय बीमा संस्थानलगायतका २० बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा गराएपनि सम्झौताअनुसार बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि समग्र मर्कामा परेका बिमितहरुको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएसनका निर्वतमान उपाध्यक्ष एवं महिला कानून र बिकास मञ्चका अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्द र अधिकारकर्मी इन्सेकका भोला महतले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा संभावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर बीमा गरेका बिमितले दावी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमा वापतको रकम पाउन नसकेपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पहिलो संक्रमणको बेला बीमा गराएका सिमित बिमितले रकम पाए पनि अधिकांशले बीमाका उपभोक्ताले बीमाबापत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

बाँकेका बिभिन्न बीमा कम्पनीमार्फत बीमा गराएका अधिकांस ब्यक्तिहरुले बीमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको बदमासी र गैरजिम्मेवारी कार्यले सम्झौता अनुसारको बीमा रकम उपलब्ध नगराएपछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले त्यसको कानूनी उपचारमा जानु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताए ।

बीमा कम्पनीहरुले शर्त बमोजिमको कानूनी दायित्व पुरा नगर्दा बिमित मर्कामा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकाशा नगरेको बहाना बनाई एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउँदै लामो समयदेखि आलटाल गर्ने तर, बीमा रकम भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर बीमा कम्पनीले उपभोक्ता ठग्ने कार्य गरेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले बिमितसंगको सम्झौता बमोजिम यथाशिघ्र बीमा रकम भुक्तानी दिनु पर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको कागजात, आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरेको प्रमाण र बीमा सम्झौताको कागजात पेश गर्दा पनि धेरै जना पीडितले न्याय नपाएकाले रिट दायर गर्नु परेको रिट निवेदकहरुले बताएका छन् ।

बिभिन्न बीमा कम्पनीमार्फत महासंक्रामक सरुवा रोग (कोभिड–१९)को बीमा गरेको नागरिकले सो बीमा लेखको शर्तहरुमा उल्लेखित अबधिभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पीडित भएको कुरा निजहरुको पीसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुँदा बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिम सो बीमा लेखमा उल्लेखित म्यादै भित्र कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट लगायतका आवश्यक कागजात संलग्न राखि बीमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखामा बीमा रकम भुक्तानीका निमित्त माग दाबी गरेको वर्षदिन भन्दा बढि समय हुँदा समेत बीमा कम्पनीले आलटाल गरि भोली–पर्सी भन्दै टार्ने र सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर उपभोक्ता झुक्याउने कार्य गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको रिट निवेदक बिकाश आचार्यले बताए ।

सम्झौतामा बिमितले रितपूर्वको दावी पेश गरेको सात दिनभित्र बिमितले भुक्तानी पाउने उल्लेख छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले सबै कागजात सहितको प्रक्रिया पु¥याएको वर्ष दिनभन्दा बढि समय पुगे पनि विमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सम्झौता अनुसारको बीमा भुक्तानी गर्न नसक्नुले उनीहरुको विश्वसनियता नै गुमेको छ । भने कोरोना बीमा कम्पनीहरुले सरकारले कोरोना बीमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बीमा भुक्तानी गर्न नसकिएको भनेर बिमितलाई झुलाउने गरेका छन् ।

सरकारद्वारा तोकिएको र बीमा समितिद्वारा निर्धारित कोरोना मापदण्ड २०७७ बमोजिम हामी सरोकारवालाहरु र पीडित सर्वसाधारण स्वयं निवेदक रही विपक्षी विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुसँग व्यक्तिगत÷सामूहिक कोरोना बीमा गरिएकोमा बीमा अवधिभित्र बिमकलाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको र निजहरुको उपचार तथा आइसोलेसन बसेको प्रमाणहरु संलग्न राखेर तोकिए बमोजिमको मिति २०७८ आषाढ मसान्त समयभित्र बीमा बापतको जनही एक लाख भुक्तानीका लागी विपक्षी विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु समक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएकोमा हाल सम्म दावी गरिएको रकम प्राप्त गर्न नसकेको रिट निवेदन माउल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना बीमा गराएका मध्ये केही बिमितलाई दाबिको रकम भुक्तानी दिएकोे हँुदा समान प्रकृतिका बिमितमध्ये कसैलाई दावीको रकम भुक्तानी दिने कसैलाइ नदिने गरी बिमकले असमान व्यवहार गरेको छ ।

फैसलाको पुर्ण पार्ठ आउन समय लाग्ने भएपनि यो आदेशले कोरोना बीमा गरेका बिमितलाई रकम पाउने आशा जगाएको बीमा गराएकी स्वास्थ्यकर्मी बसुन्धरा ज्ञवालीले बताईन ।

मुद्दामा बिपक्षी बनाईएका विपक्षी कोरोना बीमा गरेका बीमा कम्पनीहरुले आ–आफनो दायित्व पुरा नगरी बिमितहरुको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन् गरि, हामीलाई सूचना पनि उपलब्ध नगराएको र रकम समेत भुक्तानी नदिई कोरोना बीमा गरेका बिमितलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरी भुक्तानी प्रकृया अगाडी नबढाउने कार्य गरेर अन्याय गरेको हुँदा यस विषयमा अन्य उपचारको बाटो नभएको र भए पनि प्रभावकारी नभएको हुँदा पीडित बिमितको संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार प्रचलनार्थ नेपाल संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बीमा रकम माग भएका हामी निवेदक तथा सर्वसाधारणहरुको कारोना बीमा रकम यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी रिट निवेदन मागरिएको थियो ।

थप समाचार

बीमा भुक्तानी नगर्ने २० वटा कम्पनी विरुद्ध रिट दायर

कोरोना बीमा भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई अदालतको कारण खुलाउ आदेश