नेपालगन्ज २० असार : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले न्यायको पहुँच सरल र सहज हुनुपर्ने बताएकाछन् । न्याय सम्पादनमा प्रहरी र न्यायिक समितिबीचको सहकार्य अपिहार्य रहेको भन्दै नेपालगन्ज उपमहानरपालिकाका मेयर विष्टले यस्तो बताएका हुन् ।

‘न्यायको पहुँचमा देखिएका कानूनी तथा प्रकृयागत अवरोधक तत्वहरु पहिचान गरि जनतालाई न्याय दिनुपर्ने आजको आवश्यता हो’ मेयर विष्टले अगाडी थपे–‘यसका लागि प्रहरी र न्यायिक समितिबीचको आपसी सहकार्यको तालमेल मिल्नुपर्छ ।’

मेयर विष्टले भने–‘न्यायमा पहुँच सहज र सरल तरिकाबाट हुनु न्याय प्राप्तिको लक्ष्य हो ।’ न्यायिक समितिले विवादको निरुपण मूलतः निर्णय र मेलमिलापको माध्यमबाट गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘मुलुकको शासन व्यवस्था उपयुक्त हुन न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्रिय हुनैपर्छ । निरीह र निर्देशित न्यायपालिका भए देशमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । यस्तोमा न्यायपालिकाले न्याय र अन्याय छुट्ट्याउन सक्दैन’ मेयर विष्टले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने बताउँदै कानूनका बारेमा सबै थोरबहुत जानकार हुनु पर्ने बताए ।

न्यायिक समिति र प्रहरीबिच सहकार्य समन्वय जरुरी, प्रहरी यसमा कटिबद्ध’ प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले थपे–‘ सामुदायिक मूल्यमान्यता र सामाजिक सौहार्दतालाई सुदृढ तुल्याइ राख्न मेलमिलापद्वारा विवादको समाधान गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’

यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख संगिता सुवेदीले न्यायको पहुँचमा आउन नसकेकालाई न्यायको प्रक्रियामा आउन सहज वातावरण बनाउन प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् ।

‘जुन वर्गका निम्ति न्याय सहज छैन त्यस्ता वर्ग पनि न्याय माग्न न्यायालयमा आउन सकून् यस्तो न्यायिक समिति बनाउनेछु’ उपमेयर सुवेदीले अगाडी थपिन्–‘हालै निर्वाचित भएर नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा न्यायिक समितिले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा आफू सिक्दै गएकोले आम जनताको न्यायमा सहज पहुँच बृद्धिका साथै सुशासन कायम गर्न आफू लागि पर्नेछु ।’

ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख भोला महतले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू पदीय हैसियतमा तीनवटै अंगमा भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा न्यायमूर्तिको रूपमा न्याय सम्पादन गरिरहँदा अन्य सबै भूमिकालाई बिर्सनुपर्ने बताए ।

‘न्याय समितिमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील भूमिका भनेको न्याय निरुपण अर्थात् विवाद समाधान हो’ महतले अगाडी थपे–‘ न्यायमा जनताको पहुँच हुनुपर्छ । यति मात्र होइन न्याय सरल, सहज, शीघ्र र मितव्ययी हुनुपर्दछ ।’

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्ज कार्यालयको आयोजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको समन्वय र डिसिएको सहयोगमा आयोजित नागरिकहरुको न्यायमा पहुँचका लागी प्रहरी र न्यायिक समितिको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी मधुसुधन न्यौपानेले न्यायिक प्रक्रियामा प्रहरीले प्रयोग गर्ने प्रचलित कानून, बाँके जिल्लाको अपराधको अवस्था, मुलुकी ऐन फौजदारी कायविधि २०७४ अनुसूची १ मा भएका कार्य सम्पादनका बारेमा सहजिकरण गरेका थिए ।

यस्तै अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यायका साझा सिद्धान्तको बारे सहजिकरण गरेका थिए । सोक्रममा अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायिक समितिले हेरेका, हेर्न मिल्ने र सिफारिस गर्नु पर्ने मुद्दाको अभिलेख राख्न सुझाव दिएका थिए ।

सो अन्तरक्रियामा बाँकेका विभिन्न पालिकाका न्यायिक समितिका प्रमुख, सदस्य तथा बाँके प्रहरी मातहतका विभिन्न प्रहरी युनिटबाट सहभागिता रहेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४६ देखि ५३ ले न्यायिक समितिबाट निरुपण हुने विवादको बारेमा स्पष्ट गरेको छ । न्यायिक समितिले विवादको निरुपण मूलतः निर्णय र मेलमिलापको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिले विवादको कारबाही किनारा गर्दा निवेदनको दर्ता, आवश्यक जाँचबुझ र कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरूको उपस्थिति, मिलापत्र लगायतका कार्यविधिहरू स्थानीय कार्यविधि बमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४९ मा छ । स्थानीय तहले अलग्गै कानून बनाउनुपर्ने भए पनि सबै पालिकाले कानून बनाउन नसकेको अवस्था छ ।