नेपालगन्ज १५ मंसिर : बाँकेमा एचआइभी एड्सबाट हालसम्म १७० जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी मृत्यु हुनेमा बाँकेसहित विभिन्न जिल्लाका संक्रमित रहेकाछन् ।

‘एड्स अन्त्यका लागि समानताको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ मनाइएको विश्व एड्स दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार बाँकेमा हालसम्म एक सय ७० जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुने सबै बाँकेसहित विभिन्न जिल्लाका संक्रमित रहेकाछन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका फोकलपर्सन मानबहादुर नेपालीका अनुसार जिल्लामा ५ सय ३८ जना संक्रमित एआरटी उपचारमा छन् । भेरी अस्पतालबाट उनीहरुले उक्त सेवा लिइरहेका हुन् ।

सेतोखरीसंग कुरा गर्दै नेपालीले भने–‘सुरुवातदेखि एआरटी उपचार लिनेहरु बाँकेमा एक हजार ५ सय १६ जना हुन् । यसमा बाँकेका मात्रै ४ सय तीन जना रहेकाछन् ।’ उनले अगाडी थपे–‘बाँकेमा एआरटी सेवा लिनेहरु कतिपय बसाईसराई गरि अन्यत्र गएको, केहीको मृत्यु भएको छ ।’

उनका अनुसार हाल बाँकेमा एआरटी सेवा लिनेहरु ५ सय ३८ जना छन् । तर, यो संख्यामा भने बाँके बाहिर विभिन्न जिल्लाका संक्रमित समेत रहेकाछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ६ हजार २ सय जनाको टेस्ट गर्दा ११६ जना, २०७७/०७८ मा ९ हजार ५ सय ७६ जनाको टेस्ट गर्दा ११७ जना, २०७८/०७९ मा ११ हजार ७ सय ५४ जनाको टेस्ट गर्दा १५७ जनामा एचआइभी पोजेटिभ पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका फोकल पर्सन मानबहादुरले जानकारी दिए । यो तथ्यांकमा बाँके सहित बाहिरी जिल्लाका संक्रमित रहेकाछन् ।

फोकल पर्सन मानबहादुरले एड्सलाई न्यूनिकरण गर्न सचेतिकरणका कार्यक्रम सबै ठाउँमा पु¥याउनु पर्ने बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहरुमा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, पुरुष समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरु, रोजगारीका लागि बिदेशिनेहरु र जेलका कैदीहरु रहेका छन् ।
सरकारले २०३० सम्ममा एचआइभी÷एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने अर्थात शून्य नयाँ एचआईभी संक्रमण, शून्य एड्स सम्बन्धित मृत्यु र शून्य एचआईभी सम्बन्धित भेदभावको लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै सन् २०३० सम्म ९५–९५–९५ को लक्ष्य अर्थात ९५ प्रतिशत एचआईभी संक्रमितहरुले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये ९५ प्रतिशतले एआरभी औषधिको उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि खानेहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्यून भएको हुने लक्ष्य समेत लिएको छ । यस्तै सन् २०२६ सम्ममा आमाबाट शिशुमा हुने संक्रमण उन्मूलन गर्ने लक्ष्य समेत बनाएको छ ।

सरकारले एचआईभी एड्सको कार्यक्रमका लागि वार्षिक ५६ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, सो बजेट औषधि खरिदका लागि मात्र ठिक्क भएको र बजेट अपुग हुँदा सन् २०३० को लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएकोछ ।