नेपालगन्ज २९ मंसिर : स्थानीय स्तरबाटै मानव अधिकारका सवालहरुको पहिचान गरि मानवअधिकार संरक्षणमा मद्त पुर्याउने उद्देश्यले मानवअधिकार समुह र स्थानीय सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ ।
अधिकारबादी संस्था इन्सेकको आयोजनामा भएको मानवअधिकार तालिममा आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, महिला अधिकार, लैंगिक समानता र न्याय लगायत मानवअधिकारको संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भुमिका लगायतका मानव अधिकारका बिभिन्न सवालमा जानकारी गराईएको थियो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी वसन्त गौतम, इन्सेक प्रदेश संयोजक भोला महत, कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्ल, अधिकृत टेकनाथ आचार्य, जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले सहजिकरण गरेका थिए ।
मानवअधिकार समुह र स्थानीय सरोकारवालाहरुको मानवअधिकार क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तालिमको आयोजना गरिएको कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले जानकारी दिईन । कार्यक्रमबाट मानवअधिकार सवालमा धेरै कुरा सिकिएको र मानव अधिकार उल्लघंन भएमा कहाँ कसरी उठान गर्ने, पीडितका न्यायका संयन्त्रहरु के–के रहेछन् भनेर जानकारी भएको पीडितहरुले बताएका थिए ।
२ दिन सञ्चालन भएको तालिममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानवअधिकार उलङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरुको अभिलेख गरी वर्ष पुस्तक निकाल्ने गरेको जानकारी साथै मानवअधिकार समुह र स्थानीय सरोकारवालासँगको समन्वय सहकार्य गरि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावारण र लैङ्गिक विभेद सम्बधी साझा बुझाइका लागि तालिमको आयोजना गरेको बताए । तालिममा मानवअधिकारको अवधारणा र इन्सेक अभियान बारे सहजिकरण इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले सहजिकरण गरेका थिए ।
आर्थिक, सामाजिक, तथा साँस्कृतिक अधिकार र उपभोक्ता अधिकार विषयमा अधिवक्ता बसन्त गौतमले सहजिकरण गरेका थिए । गौतमले उपभोक्ताको गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार भएपनि ति अधिकारको सहज उपभोग गर्न नपाएको बताएका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समिति मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व भए पनि पुरा गर्न नसकेको गौतमले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले मौलिक हक न्यायीक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । सोक्रममा श्रेष्ठले न्यायिक समिति प्रभाविकारी पीडित मैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिँदै न्यायिक समितिबाट पीडितले सहज तरिकाले न्याय पाउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जानकी गाउँपालिकाले बनाएको नीति तथा कार्यविधि बारेमा सहजिकरण जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले गरेका थिए । उनले पालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समिती चाँडै गठन गरि उपभोक्ताको हतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
वातावरणको अधिकार र यसबाट हुने असरको बारेमा इन्सेक डिसिए कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले सहजिकरण गरेका थिए । खजुरा गाउँपालिका मानवअधिकार समुह संयोजक कौकिसी यादवले तालिममा आधारभूत अधिकारको बारेमा अधिकार र कानूनी प्रावधान थाहा पाएको र मानवअधिकार समुहले तालिममा बनाएको कार्ययोजना अनुसार वडा तथा विषयगत शाखा र पालिकासँग समन्वय गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जानकी गाउँपालिका मानवअधिकार समुह सचिव जागेश्वर यादवले मानवअधिकार सम्बन्धी काम गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, र लैङगिक हिंसामा निगरानी गरी सम्बन्धित निकायमा सहकार्य गरि समाधान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
तालिममा जानकी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकाको मानव अधिकार समुह र दुवै पालिकाको विषयगत सरोकारवालाहरु न्यायीक समिति लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।