काठमाडौं। बाढी र पहिराको विपद सामना गरिरहेकाे नेपाललाई विश्वका राष्ट्रहरूले निरन्तर राहत तथा आर्थिक सहयाेग उपलब्ध गराइरहेका छन्। कतिले नगद सहयाेग दिएका छन् र दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। कतिले राहत सामग्री तथा उद्धार टाेलीसमेत खटाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाढीको विपदमा परेको नेपालका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका छन्। अमेरिकी सरकार नेपालका अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र विपदका बेला आवश्यक सहयोगका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको पनि बताए।
बिहीबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित एउटा समारोहमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
‘हामी निरन्तर टेलिफोनका माध्यमबाट नेपालसँग सम्पर्कमा छौं। आवश्यक परेको जस्तोसुकै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका छौं। नेपालको नेतृत्वसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ’ ट्रम्पले भने।
उनले नेपालमा बाढीले निम्त्याएको विपदलाई निकै असाधारण र शक्तिशाली भएको टिप्पणी गरे। ‘जसरी हामीले त्यहाँको विपदलाई देखिरहेका छौं। त्यो निकै असाधारण छ। र शक्तिशाली छ। हिलो र पानीको बाढीले निकै बलिया र पक्की घरहरूलाई टुथपिकजस्तै गरी बगाएको छ। धेरै मान्छेहरूलाई बगाएको छ’ उनको भनाइ थियो।
बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। हजारौं नेपाली नागरिक र सयौं विदेशी पर्यटकसमेत बाढीमा बेपत्ता छन्।
त्यसमध्ये करिब ९० जना अमेरिकी नागरिकहरू पनि बाढीमा वेपत्ता भएका छन्।
अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बाढीपछि नेपालमा ९० जना अमेरिकी नागरिक बेपत्ता रहेको जनाएको छ। पूर्व ह्वाइट हाउस प्रेस सचिव करोलिन लेभिटले नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा अमेरिकी प्रशासनको तत्कालीन प्राथमिकता रहेको बताइन् ।
यसबीचमा अमेरिकाले नेपालमा बाढी प्रभावितका लागि प्रारम्भिक राहत पठाएको छ। राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गर्नका लागि विज्ञसहितको स्वंयसेवक अमेरिकी टोली पनि नेपाली आइसकेको छ।
बिहीबार रातिमात्रै अमेरिकाले क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेसमार्फत ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन सहायता नेपाल पठाइसकेको छ। आपत्कालीन आश्रय, राहत सामग्री तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सहयोग सहयोग सामग्री बोकेर अमेरिकी एयर फोर्सको बिमान बिहीबार राति काठमाडौं उत्रिएको हो।
यसबीचमा अरु पनि राष्ट्रहरूले नेपाललाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन्। भारतले ४७.५ टन आपत्कालीन राहत सामग्री (त्रिपाल, टेन्ट, कम्बल, सोलार बत्ती, हाइजिन किटलगायत) तथा औषधी र खाद्यान्न पठाइसकेको छ। भारतीय बायुसेनाका बिमानहरूले बुधबार राति र बिहीबारसमेत राहत सामग्री ओसारेका थिए। त्यस्तै चीनले पनि नेपाललाई आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। हाल वेपत्ताहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि चिनियाँ टोली पनि रसुवा तथा नुवाकोट क्षेत्रमा खटिएको छ। यो बाढीले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
‘पहिरोले चीन र नेपाल दुवैमा ठूलो जनधनको क्षति पुऱ्याएको छ र धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका छन् । चिनियाँ पक्ष नेपाल सरकार र विपद्बाट प्रभावित सबैमा हार्दिक सहानुभूति प्रकट गर्दछ । दुवै पक्षले खोजी र उद्धारका लागि निकट सञ्चार र समन्वय गरिरहेका छन् । नेपालको आवश्यकता अनुसार चिनियाँ पक्ष आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन तयार छ’ चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भनेका छन् ‘स्थानीय चिनियाँ अधिकारीहरूले हालसम्म सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा कूल २६० जना विदेशी नागरिकहरू सम्पर्कविहीन रहेका छन्, जसमा स्थलगत स्थितिका कारण थप प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । चिनियाँ उद्धारकर्ताहरूका लागि तिनीहरूको राष्ट्रियता जेसुकै भए पनि सबैको जीवन अनमोल छ । हामी उनीहरूलाई अपडेट राख्न चीनमा रहेका सम्बन्धित विदेशी दूतावासहरूसँग सञ्चार गरिरहेका छौं । नेपाल तर्फको स्थितिमा, त्यहाँ करिब १०० चिनियाँ नागरिक बेपत्ता रहेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल पक्षसँग थप प्रमाणीकरणको माग गरिरहेको छ र सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको छ।’
त्यस्तै बेलायत, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलियालगायतका देशहरूले पनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। विश्व बैंकले तत्कालका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यस्तै छिमेकी श्रीलङ्का, युएईलगायतका देशहरूले समेत नेपाललाई राहत सामग्री तथा उद्धार टोली पठाएर सहयोग गरेका छन्।
बाढीको विपद : नेपाललाई वैदेशिक सहायता निरन्तर
बाढी पीडितलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, भने- सिङ्गो राज्य साथमा छ
नेपालको बाढी विपदका लागि आर्थिक सहयाेग गर्न तयार छन्, भारत, चीन र विश्व बैंक
अकस्मात उर्लिनुअघि भोटेकोशीको ‘शीर’मा के भइरहेको थियो?
रसुवा बाढी- तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घाेषणा, सरकारले अरु के निर्णय गर्याे?
तिब्बततिर उद्धारका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिको निर्देशन