काठमाडौं। ‘टीकापुर विद्रोह’को ११ वर्ष बितिसक्दा फेरि पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन खोजी भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दल तथा उक्त घटनामा प्रत्यक्ष गाँसिएका थारू संघसंस्थाहरूले त्यसको सत्यतथ्य बाहिर नआएको भन्दै उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। थारू समुदायको त्यो विद्रोह अन्तत:हत्याकाण्डमा परिणत भएको थियो। 

घटनाको एक वर्षपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतलका तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। त्यो घटनासँगै आयोगलाई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानबिन गर्नसमेत कार्यादेश दिइएको थियो। 

लगभग १४ महिना लगाएर आयोगले ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। र २०७४ साल मंसिर २९ गते सरकारलाई बुझाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तत्कालीन थारू नेताहरू पक्राउसमेत परे र कति छुटिसकेका छन्। 

के थियो टीकापुर घटना?

दोस्रोपटक गठन भएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तरखर भइरहेको थियो। देशलाई बिनानामाकरण संघियतामा बाँडफाँडको तयारीसमेत भइरहेको थियो। त्यो बेला लगभग देशलाई सातवटा प्रदेश बनाउने सहमति भएको थियो। तर नाम भने दिइएको थियो। 
त्यो बेला पहिचानको लडाईं सुरु गरेका विभिन्न समुदायले ठाउँठाउँमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। पूर्वमा लिम्बुबान, मधेश अनि पश्चिममा थरुहट-थारूवान राज्यको माग निकै चर्किसकेको थियो। तर अखण्ड सुदूरपश्चिमको लडाईं पनि उत्तिकै चर्किएको थियो। 

खासगरी थारू बाहुल्य भएका कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर सुदूरपश्चिम (त्यो बेला प्रदेश ७) र दाङ, बाँके अनि वर्दियालाई समेटेर लुम्बिनी (त्यो बेला प्रदेश ५) बनाउने तयारी भएपछि आफ्नो पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै पश्चिम तराई क्षेत्रमा थरूहट-थारुवान आन्दोलन चर्किएको थियो। 

खासगरी कैलालीको टीकापुरलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलन गरिरहेका पश्चिमका थारुहरू महिनौंदेखि त्यहिँ जुटेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। जिल्लाजिल्लामा पनि आन्दोलन भइरहेको थियो। त्यही क्रममा थारू अगुवाहरूले सबैलाई टीकापुरमा केन्द्रित हुन आह्वान गरे। त्यहाँ जुटेका थारु आन्दोलनकारीहरूले २०७२ साल भदौ ७ टीकापुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा ‘थरुहट प्रदेश’ लेख्ने तयारी गरेका थिए। त्यहिक्रममा त्यहाँ जुटेको भीड हटाउने क्रममा प्रहरीसँग झडप भयो। 

गाउँगाउँबाट टीकापुरमा ओइरिएका थारु आन्दोलनकारीहरू अनि प्रहरीको टोलीबीच हुँदै गरेको त्यो झडपले एकाएक नृशंपरुप लियो। क्षणभरमै टीकापुरको माटो रगतले रंगिन थाल्यो। 

त्यो घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना तथा सशस्त्र प्रहरीका २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो।  त्यसमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकहरू बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामबिहारी थारु र सहायक हवल्दार ललित साउद र एकजना घरमै बसिरहेका दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो। उनि प्रहरी हवल्दार हबल्दार नेत्र साउदको छोरा हुन्।  

उक्त घटनाको अर्को दिन अर्थात् भदौ ८ गते फेरि अर्को घटना भयो। टीकापुरमा रहेका थारुहरूका घर जलाइए। थुप्रैलाई कुटपिट गरियो। पछि टीकापुरमा महिनौंसम्म कर्फ्यू लाग्यो। कैयौ थारु समुदायका मानिसहरू थातथलो छोडेर त्यहाँबाट बिस्थापित भए। 

उक्त घटनामा तत्कालीन थारु अगुवा रेशम चौधरीलाई मुख्य योजनाकारका रुपमा सरकारले दोषी बनाएर उनको खोजी भयो। त्यस्तै पूर्व माओवादी नेता लक्ष्मण चौधरीलाई पनि अभियुक्त बनाइयो। त्यसपछि रेशम लामो समयसम्म भूमिगत भएका थिए। २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा उनले भूमिगत भएरै उम्मेदवारी दिए र चुनाव पनि जिते। पछि उनले अदालतमा आत्समर्पण गरेका थिए। 

टीकापुर हत्या–घटनामा संलग्नताको आरोपमा थुप्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो। मुद्दा चलाइयो। टीकापुर घटनामा हत्या र हातहतियार तथा खरखजानालगायत अभियोगमा मुद्दा चलाइएका ५८ जनामध्ये केही फरार छन् भने केही जेल सजाय भुक्तान गरेर निस्किसकेका छन्। रेशमलाई २०८० सालको गणतन्त्र दिवसका बेला राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर छुटेका थिए। त्यो बेला जेलभित्रै बसेर उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनाइसकेका थिए। र पत्नी रञ्जिता अनि उनका बुवालेसमेत २०७९ सालको निर्वाचन जितिसकेका थिए। उनि जेलबाट बाहिरिएपछि श्रीमतीसँग राजनीतिकमात्रै होइन पारिवारिक दूरीसमेत बढ्यो। हाल उनकी श्रीमतिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा समाहित गरिसकेकी छन्। भने रेशम फेरि त्यस्तैखालको ‘नयाँ राजनीतिक शक्ति’ निर्माण गर्ने तरखरमा छन्। लक्ष्मण चौधरी गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिकट पाएर सांसद भएका छन्। 

यसरी ११ वर्ष बितिसक्दा उक्त घटनामा एकै ठाउँमा आएका थारु अगुवाहरू भने छिन्नभिन्न भइसकेका छन्। कतिले जेल सजाय भोगिरहेका छन्। कति फरार छन्। तर त्यो घटना के थियो? छानबिन प्रतिवेदनमा के छ? त्यो कसैलाई थाहा छैन। प्रतिवेदन सरकारकै दरजामा थन्किरहेको छ। 

११ वर्षपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले फेरि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। 

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सत्यतथ्य जान्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उक्त घटना र लाल आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले विगतमा आफ्नै दलको सरकार हुँदासमेत आफूहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्विकारेका छन्। र विगतको कमजोरी अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण नबनाउन पनि भनेका छन्। 

‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय हिजो फेरि उठेको छ। २०७४ सालदेखि लगभग हरेक वर्ष यसरी नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। हरेक पटक हामी राजनीतिक दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनायौं, तर सरकारमा पुगेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं’ थापाले भनेका छन् ‘अब त एक दशक बित्न लागिसक्यो। २०७३ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (लाल आयोग) ले बुझाएको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नहुँदा घटनाको सत्यतथ्य पूर्ण रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन र पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित छन्।

विगतका सरकारबाट पनि यो काम हुन सकेन। तर विगतको कमजोरी आज पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने कारण बन्न सक्दैन, बन्नु हुँदैन। यसपटक यो विषय प्रतिवद्धतामा मात्र सिमित नहोस्। यसर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मेरो आग्रह छ। अब थप विलम्ब नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। सत्य जान्ने अधिकार नागरिकको हो, न्याय पाउने अधिकार पीडितको हो।’

हाल सरकारका एकजना मन्त्रीले भने उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन्। 

थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनाको विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी न्यायोचित ढंगले समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्।

थारू कल्याणकारिणी सभाले हरेक वर्ष भदौ ७ गते टीकापुर विद्रोह दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि ‘टीकापुर विद्रोह, आन्दोलनको माग मुद्दा एवं अबको निकास’ तथा ‘नेपालको संविधानको अन्तरवस्तुमा थारू समुदायको साझा सवाल र संशोधनको आवश्यकता’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले थारू समुदायका माग तथा मुद्दा सरकारमै बसेर उठाइरहेको बताउँदै थारू समुदायको अधिकार, पहिचान र न्यायका सवालमा आफू निरन्तर आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने र थारू समुदायका जायज माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।