माग सम्बोधन नहुँदासम्म बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा


माग सम्बोधन नहुँदासम्म बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा

नेपालगन्ज २ असार : तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर आन्दोलित नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्दको घोषणा गरेकोछ । गत जेठ २० गतेदेखि आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुँदासम्म बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई गत जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले असार ३ गते आईतबारदेखि विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको हो ।

बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरुले गत जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बाँकेसहित देशभर आन्दोलित उनीहरुले केन्द्रिय सर्कुलेसन अनुसार आन्दोलन गरिरहेको परिषद् बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण कुवँरले सेतोखरीलाई जानकारी दिए ।

आन्दोलन कार्यक्रम अन्र्तगत कर्मचारीहरुले गत जेठ २६ गतेसम्म सम्बन्धित पालिका र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका थिए । जेठ २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौँको भद्रकालीमा रिले अनसन बस्नुका साथै जेठ २८ गते भद्रकालीदेखि बानेश्वरसम्म बागमति प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरुले थाल बजाउँदै ¥याली गरेका थिए ।

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital
add

त्यत्ति गर्दा पनि कर्मचारीको मागमाथि सुनुवाइ नभएपछि असार ३ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म बाँकेका सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले पटक–पटक धोका दियो, आश्वासनमात्र दियो तर माग पूरा गरिदिएन । हामी बाँच्ने आधार नै राखिएन, विद्यालयमा काम गर्दागर्दै उमेर बित्न लाग्यो ।’

अध्यक्ष कुँवरले भने–‘अब कि गर की मरको अवस्था छ । लोकसेवा भिड्न उमेर छैन, सरकारले माग सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन निर्मम भएर लाग्नुपर्नेको विकल्प छैन ।’

उनले भने–‘गत जेठ १७ गतेको निर्णय अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले हाम्रा मागहरुप्रति बेवास्ता ग¥यो । पूर्व तय भएको कार्यक्रम अन्र्तगत अब हामी हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्छौं ।’

उनले अगाडी थपे–‘हाम्रो माग र आन्दोलनलाई तुहाउन खोजिए यसको प्रतिकारमा उत्रिन्छौं । परिस्थिती विगार्ने की माग सम्बोधन गरि राज्य जिम्मेवार बन्ने ? त्यो सरकारको हातमा छ ।’

परिषद बाँकेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शुक्रबार आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै किसिमको चासो नराखी वेवास्ता गरेको हुनाले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार असार ३ गते आईतबारदेखि देशभरीका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत बाँके जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न बाध्य भएको भन्दै पत्र बुझाइसकेकोछ ।

परिषद्ले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बाँके, ८ वटै स्थानीय तह, सबै सामुदायिक विद्यालय र विभिन्न पेशागत शिक्षकका संगठनलाई समेत उक्त पत्र बोधार्थ पठाएकोछ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर, गत जेठ १५ गतेको बजेटले हाम्रा माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलित भएका छौं । यतिमात्र होइन सेवा सुविधामा समेत विभेद छ, सरकारले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले गर या मरको स्थितिमा पुगेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बाँकेका अध्यक्ष कार्कीले भने ‘सरकारले बजेट छैन भन्छ, संसद विकास कोष ब्यूँताएर करोडौं बजेट बाँड्न हुने, देशको भविष्य उत्पादन हुने स्थल विद्यालयका कर्मचारीलाई अपहेलना गर्ने । यो न्यायोचित होइन् ।’

आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीले हरेक पटक सेवा सुविधा बढाउनको लागि आन्दोलन गर्नुर्ने बाध्यता अन्त्यको लागि यो कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताउँछन् । कतिपय विद्यालय कर्मचारीले बाँकेका स्थानीय पालिकामा शिक्षक कर्मचारीले पाउने तलबमा समेत एकरुपता नभएको बताउँदै आएकाछन् ।

बाँकेमा अनुदान खाने विद्यालय कर्मचारी ५ सय ८५ जना रहेकाछन् । यतिबेला सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले तालाचाबी विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यालय सञ्चालनसँगै प्रशासनीक कार्य समेत प्रभावित बनेकोछ ।

विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगी आन्दोलित भएपछि प्रअ र शिक्षकले नै कक्षाकोठा खोल्ने र बन्द गरिरहेकाछन् । भने विद्यालयको आर्थिक गतिविधिमा प्रअ र लेखापालको संयुक्त हस्ताक्षर हुने भएपछि आर्थिक गतिविधि समेत बन्द भएकोछ ।

उनीहरुले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

विद्यालयका लेखापालले हाल संघीय अनुदानबाट १३ हजार ५ सय र स्थानीय तहबाट ७ हजार थप गरि २० हजार ५ सय तथा कार्यालय सहयोगीले संघीय अनुदान ८ हजार स्थानीय तहबाट ७ हजार थप गरि कुल १५ हजार मासिक तलब पाइरहेकाछन् । तर, बाँकेका ८ वटै पालिकामा भने उनीहरुले पाउने तलबमा एकरुपता छैन ।

थप समाचार

तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना