काठमाडौं। नेकपा एमालेले गत भदौ २४ गते देशब्यापीरुपमा भएको विध्वंशका आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाएको छ। जेन(जी आन्दोलन र त्यसपछि विध्वंश भएको एक वर्ष पुगेका बेला एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। 

ओली उनै नेतृत्व हुन्, जसलाई उक्त आन्दोलनले केही घण्टामै सत्ताच्यूत गरिदिएको थियो। भदौ २३ गते भएको जेनजी विद्रोहमा ब्यापक दमन गर्दै त्यो बेला सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा १९ जना युवाको निधन भएको थियो। त्यस्तै कैयौ प्रहरी र अरु युवाहरुको पनि निधन भएको थियो। त्यसपछि भदौ २४ गते देशव्यापीरुपमा युवाहरू सडकमा निस्किएर सरकारी तथा निजी भौतिक सम्पत्तिमा आगजनी गरे। त्यो बेला  राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, पार्टीका कार्यालयहरू, शहीद र अग्रजहरूका स्मारक एवं सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, विध्वंस र आक्रमण भयो। त्यसपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए। अनि उनलाई एकसातासम्म सैनिक सुरक्षामा राखिएको थियो। त्याे बेला संसदका सबैभन्दा ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए। केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले २३ गते साँझ नै राजीनामा दिइसकेका थिए।

त्यो दिनलाई एमालेले इतिहासकै ‘कालो अध्याय’ भनेको छ। 

‘त्यो नेपालको इतिहासकै एउटा कालो अध्याय थियो। अझ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि घटेका समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ कि भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरूको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग वा आक्रोशको घटना मात्रै थिएन’ ओलीले भनेका छन् ‘त्यो त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील दिशालाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप थियो।’ 
साथै उनले २४ गतेको घटनाका अभियुक्तहरूलाई बचाउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि झुटा आरोप लगाएर पक्राउ गरिएकोमा आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्। 

‘शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका निम्ति को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्ने झुटा आरोप लगाउँदै दुराग्रह, दूषित मनसाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने कुचेष्टा गरियो’ ओलीले भनेका छन् ‘तर त्यस दिनको यथार्थ र उक्त घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखिएको छ। भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीहरूलाई जुन ढङ्गले उन्मुक्ति दिने र उनीहरूविरुद्ध सुरु भएका अनुसन्धान एवं अभियोजनका प्रक्रियालाई जसरी रोक्ने काम भएको छ, यसले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको छ। नेपाल राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा राज्यका सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ। यो व्यावसायिक क्षमताको अभाव थियो कि निष्ठाको अभाव भन्नेबारे समाजमा उठिरहेका प्रश्नको यथोचित उत्तर खोजिनु आवश्यक छ।’

उनले अब देशमा त्यस्तो कहिल्यै नहोस् भन्दै युवाका जायज माग र भावनालाई राज्यले त्यो पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि बताएका छन्। 

‘नवयुवाहरूका सरोकार, अपेक्षा र मनसाय असल थिए। जेन्जी विद्रोहका नाममा जुन हिंसा र विध्वंस भयो, त्यसमा नवयुवाहरूको संलग्नता थिएन। तर अरू नै तत्त्वहरूले त्यसको लाभ लिए। तिनै ‘लाभग्राहीहरू’को अनुचित भूमिकाका कारण आज ती नवयुवाहरूमा निराशा व्याप्त छ। गतवर्ष जसरी प्रदर्शनका नाममा अराजकतालाई ‘जायज’ र परिवर्तनका नाममा हिंसालाई ‘वैध’ बनाउने काम भयो, त्यसले नेपाली जनताले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक दृष्टान्तलाई खण्डित गर्ने र दूरगामी रूपमा अत्यन्त हानिकारक नजिर बसाल्ने जोखिम पैदा गरेको छ। यसप्रति हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ’ उनले भनेका छन् ‘आम नेपाली जनता र सिङ्गो राष्ट्र चाहन्छन्-अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस्। तर चाहना र कामना मात्रै पर्याप्त छैन। राजनीतिको अपराधीकरण नरोकिने हो भने, राज्य दहन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहने हो भने, दण्डहीनताको अन्त्य नहुने हो भने र जनअसन्तुष्टिका नाममा अराजकता एवं हिंसालाई वैध, स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरिरहने हो भने देशले बारम्बार यस्तो पीडा भोग्नुपर्नेछ। त्यसैले हामीले हिंसालाई ‘नाइँ’ भन्नैपर्छ। सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक बाटोबाहेक अन्य विकल्प मञ्जुर छैन भन्ने मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्नैपर्छ। भदौ २४ को विध्वंसको दुःखद स्मरण गरिरहँदा हामीले यो सङ्कल्प लिनैपर्छ। लोकतान्त्रिक दिशालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता तथा भूराजनीतिक द्वन्द्वको खेलमैदान बनाउने गतवर्ष भदौबाट तीव्र बनेको प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन।’