नेपालगन्ज : निजामति कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा निजामती कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा पोशाक लगाउनुपर्ने निर्देशन गरिएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीको पोशाक भत्ता वृद्धि गर्दै दश हजार पु¥याएको छ । धेरैजसो सरकारीले पोशाक भत्ताबापत रकम बुझेर पनि पोशाक नलगाउने गरेको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेका छन् । यी निजामती कर्मचारीको पोशाक भत्ताका लागि सरकारले ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले बार्षिक ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्दै आएको छ ।

कर्मचारी र सेवाग्रही छुट्याउन सजिलोका लागि पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने परिपत्र जारी गरिए पनि बाँकेको मुख्य प्रशासकीय क्षेत्र जिल्ला प्रशासन, स्थानीय निकाय लगायतका सरकारी अड्डाका कर्मचारी सधै पोशाक विहीन हुन्छन् ।

सरकारी कमृचारीले सरकारी नियम पालना गरे नगरेको अनुमगन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन यस विषयमा उदासिन छ । कर्मचारीले पोशाक लगाउन मान्दै नमान्ने गरेको बाँके प्रशासनकै उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई सेवाग्राहीले सजिलै चिन्न सकुन र सरकारी कर्मचारीहरुको पहिचानका लागि सरकारले सरकारले पोसाकको ब्यबस्था गरेको छ । कर्मचारीहरु लाई बार्षिक साढे सात हजार रुपैयाँ पोशाक किन्नका लागि पैसा दिदै आएको छ । कर्मचारीहरुले पैसा बुझ्छन तर त्यसले पोशाक किन्छन या किन्दैनन् ? त्यो सरकारलाई थाहा छैन् ।

सेवाग्राहीहरुले कमर्चारीलाई सहजै चिन्न सकुन र कर्मचारीहको पहिचान झल्काउनका लागि सरकारी सबै कर्मचारीलाई सरकारले पोशाक भत्ता दिदै आएपनि दाङका अधिकांश कर्मचारीले कार्यालय जाँदा पोशाक लगाउदैनन् ।

जिल्लाका जिल्ला प्रशासन, जिविस, मालपोत, नापी, शिक्षा, कृषि, पशु कार्यालयहरुमा पुग्दा अधिकांश कर्मचारीले सरकारी पोशाक लगाएको देखिदैन् ।

सरकारले दिएको पोशाक भत्ता बुझ्ने तर पोशाक नलगाउने कर्मचारीहरु बिभिन्न बाहना गर्दै पन्छिन खोज्छन् । कार्यालय प्रमुखहरूले नै सरकारी पोशाक नलगाएरै कार्यालय आउँछन् ।