नेपालगन्ज: प्रत्येक वर्ष चर्चामा आउने ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन यसपटक प्रहरी प्रधान कार्यालयको भन्दा गृह मन्त्रालयले चासो देखाएकोछ ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको तीस वर्षे सेवाअधि हटाउने तयारी थालेको हो । यो सँगै नयाँ प्रहरी ऐनका विषयमा पनि छलफल चलेको छ ।

५८ वर्ष उमेरहदका आधारमा मात्र अवकाश हुनेगरी संघीय प्रहरी ऐनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने प्रहरीका उच्च अधिकारीको सुझाव रहँदै आएको छ । तर, गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउँदा प्रहरी अधिकारीका पदीय अवधि कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रधान कार्यालयसँग राय माग्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर ३२ वर्षे बनाउने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो । तर, अब ३२ वर्षे नभई उमेरहदको विषयमा पनि राय संकलनको तयारी भएको बताइन्छ । यसका लागि पूर्वप्रहरी अधिकारीसँग परामर्श र राय लिने काम गर्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

३० वर्षे सेवाअवधि हटाए प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)को कार्यावधि तोकिने छ । जसअनुसार आईजीले तीन वर्ष, एआईजीहरूले २ देखि ४ वर्षसम्म पदमा रहने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेका छन् । गृह मन्त्राय स्रोतले भन्यो,‘गृहसचिव यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, गृह मन्त्रीसँगको परामर्शपछि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल हुनेछ र एउटा निर्णयमा पुगिनेछ ।’

नेपाल प्रहरीका आईजी सर्वेन्द्र खनाल पदमा रहेकै बेला गृहले थालेको तयारीलाई परिणाम दिए उनको कार्यकाल ७ महिना भन्दा बढी थपिन सक्नेछ । आईजी खनालको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ ।

आईजीपीको पदावधि ३ वर्षको भएकाले ३० वर्षे हटेमा खनालको कार्यकाल ७ महिना भन्दा बढी स्वभाविक रुपमा थपिन्छ ।

‘यस विषयमा कुरा चलिरहेको छ । यो प्रावधान हटाए अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो,‘३० वर्षे हट्दा यसअघि प्रहरी प्रमूख छान्नका लागि भएको कठिनाई पनि त्यतिसाह्रो नहुने गृहमन्त्री, सचिवलगायतलाई लागेको छ ।’

आईजी खनालले भने यसअघि नै समयावधि थप्ने रणनीतिका आधारमा आफू ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने या नहटाउने भन्नेमा नलाग्ने बताइसकेका थिए ।

नेपाल प्रहरीमा दुई एआइजी थपिने
यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा दुई एआईजीको पद थप्ने तयारी पनि भएको छ । प्रहरी नेतृत्वका लागि आउने आईजीपी एआईजीबाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पद थप्न लागिएको बुझिएकोछ ।

‘पहिलेको जस्तो डिआईजीबाटै फुत्त आईजी बनाउने भन्दा पनि सिनियर एआईजीबाट नै आईजीपी बन्नुपर्छ भन्ने भएकाले पद थप्ने विषयमा परामर्श भएको छ’, गृह मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘त्यसो हुँदा प्रहरीमा दिर्घकालिन रूपमा पर्न सक्ने संगठनात्मक ढाँचा र बढुवाको विषयमा पनि समस्या नआउला ।’

हाल नेपाल प्रहरीमा तीन एआईजी छन् । पुष्पकर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्नेत पनि आईजीपी खनालसँगै अवकाशमा जाने भएकाले ३० वर्षे अवधि नहटे डिआईजीबाटै आगामी आईजी बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई तह तलबाट आईजी नियुक्ति गर्नुपर्ने नियती उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल सकिएपछि नेपाल प्रहरीले भोग्दै आएको छ ।