नेपालगन्ज : क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ मा हरेक सरकारी कार्यालय अगाडि नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश पाँच अन्तर्गत बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका अहिलेसम्म नागरिक बडापत्रबिहीन छ ।

डुडुवा गाउँपालिकासँगै बाँकेकमा रहेका आठवटा स्थानीय तहका अधिकाशं वडापालिकामा समेत नागरिक बडापत्र छैनन् । यसले सेवासुविधाका लागि वडा तथा गाउँपालिकामा आउने सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।

निर्देशिकाको दफा ३ को १ मा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, नागरिक वडापत्र गाउँ/नगरपालिकादेखि बडापालिकासम्ममा पनि लागू भएको पाइँदैन ।

गाउँपालिकामा आबश्यकता नुसारको भौतिक पुर्वाधार अभावका कारण नागरिक बडापत्र समेत नराखिएको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाससकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद धिताल बताउँछन् । एउटा कार्यालयको बडापत्र राख्न कार्यालयककै एउटा साईडको भित्ता काफी हुन्छ ।
बडापत्र भएका बाँकेका अधिकाशं स्थानीय तहले एक कुनामा नागरिक वडापत्र राखेका छन् । जसले सेवाग्राहीले सहजै उक्त बडापत्रमा ध्यान पु¥याउन सक्दैनन् ।

कतिनपय तहका बडापत्र स्पष्ट बुझ्न सकिँदैन । वडापत्रको विषयमा आफूलाइै कुनै पनि जानकारी नभएको डुडुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शाहिद बानो बताउँछिन् । वडापत्र सबैले बुझ्ने अवस्थामै हुनुपर्ने तर्क गरे पनि यस विषयमा केही सूचना नभएकाले थप बोल्न नसक्ने उनको भनाई छ ।

नागरिक वडापत्रको विषयमा जनताबाट कुरा आएको भए पनि भवन अभावले अझैसम्म राख्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धितालले बताए । गाउँपाकिलाको भवन निर्माण भएपछि डिजिटल वडापत्रको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । तर, डुडुवा गाउँपाकिलाको भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म जमिनकै टुंगो लागेको छैन् ।

सुशासन ऐन २०६४ ले सबै सरकारी निकायहरूमा सबैले देख्नेगरी नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त गाउँपालिकाले सो व्यव्स्थाको कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन् ।

प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने कानुनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिलाउन नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।

नागरिकलाई कुनै पनि सरकारी कामकाजको लागी लाग्ने, समय, खर्च र सेवा सुविधाको विषयमा वडापत्रमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, वडापत्र नै नहुँदा सेवाग्राहीलाई कहाँ जाने कति खर्च लाग्ने भन्ने कुराको अन्योल हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।