नेपालगन्ज : सर्वोच्च अदालतले बाँकेसहित देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमा खर्च भइरहेको तलबभत्ता वापतको करोडौंको रकम मौज्जाद हुने देखिएको छ ।
एक तथ्याकं अनुसार बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमा बार्षिक करिब पाँच करोड माथिको रकम तलबभत्तामा मात्रै खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।
सरकारले यसअघि उपमहानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधीको पदीय दायित्व अनुसार तोकेको तलब र भत्तालाई मात्रै मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने बाँकेका आठ स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको नाममा मात्रै बार्षिक करिब ६० लाख बढी रकम तलबमै खर्च हुने गरेको छ । यो खर्च सबै स्थानीय हतका वडाअध्यक्षको तलब भत्ता बाहेकको हो ।

बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरले मासिक ५० हजार र उपमेयरले मासिक ३० हजार तलब बुझदै आएका छन् । सरकारले प्रदान गरेको उक्त सुविधामा मेयर राणाले आफनौ सबै तलब समाजसेवामा खर्च गरेका छन् । तर, उपमेयर उमा थापाको तलबभत्ता कही खर्च भएको देखिदैन् । प्रत्येक गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको तलब भत्ता पनि समाजसेवा वा त्यस्तो कुनै सार्वजनिक काममा खर्च भएको देखिएको छैन् ।

बाँकेमा रहेका स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरूको बार्षिक तलबलाई मापन गर्ने हो भने पनि बाँकेका बाहिरी मात्रै होइन भित्रि र ग्रामिण सबै सडक कालोपत्रे गर्ने खर्च पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारले यसअघि बडाअध्यक्षहरूको सेवासुविधा ताकेको तलब भत्तालाई मात्रै केलाउँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका बडाअध्यक्षको तलबमा मात्रै बार्षिक ५५ लाखबढी खर्च हुदो रहेछ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका एघारवटा वडाअध्यक्षको बार्षिक तलबमा मात्रै करिब २७ लाख खर्च देखिएको छ । खजुरा, बैजनाथ, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा निर्वाचित वडाध्यक्षको मात्रै करिब न्यूनत्तम १६ लाखदेखि २० लाखसम्म एक गाउँपालिकामा खर्च देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएदेखि अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शम्सेर राणा, उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर चारका वडाअध्यक्ष मोहम्द सफिक बेहना, खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर एकका अध्यक्ष सुमन मल्ल लगायतका केही जनप्रतिनिधीले आफनो सरकारी तलब भत्ता वापतको रकम सामाजिक काममा खर्च गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेश एक बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ एक गते रीट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवा तथा इन्सेक प्रदेश पाँचका प्रदेश संयोजक भोला महत सरकारी यो निर्णयले बाँकेमा मात्रै वार्षिक करोडौं रकम खर्चबाट जोगिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार अदालतले रोकेको यो जनप्रतिनिधीको तलब भत्ता वापतको रकम प्रत्येक जिल्लाको विकास निर्माणमा लगानी गर्नसके जिल्लागत विकासको क्रम बढ्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्यनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी प्याकुरेल बताउँछन् ।

उनकाअनुसार सवोृच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले स्थानीय हतमा सुशासन कार्यम गर्नुका साथै जनप्रतिनिधी तलब भत्तामुखी छैनन् भने देखाउँछ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भने‘अब सरकारले यसअघि जनप्रतिनिधीको तलब भत्तामा खर्चेको रकम जिल्लागत विकासका लागि विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन गरिदिनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यवधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी, कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’, संविधानको धारा २२७ को गाउँसभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो फैसलासँगै प्रदेश सभाले बनाएका कानून गैरसंवैधानिक हुन पुगेका छन् । अब यो कानुनमा टेकेर स्थानीय तहका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले बुझ्ने गरेको तलब भत्ता पनि गैरकानूनी भएको अधिवक्ता अ‍ोली बताउँछन् ।