कोहलपुर (बाँके) : नियमनकारी निकायका अधिकारी नै राज्यको कानून विपरित गएर आर्थिक कुम्ल्याउने दाउमा लागेपनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको अभियानले कसरी सार्थकता पाउला ? अनि सुशासन कायमको सपना कहिले पुुरा होला ? राज्यले सरकारी जमिनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै नियमनकारी निकायलाई दिएको छ ।

जसको नियमन सरकारी त्यो निकायमा बसेका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको हुने गर्छ । तर, बाँकेको कोहलपुरमा यसको ठिक विपरित काम भएको भेटिएको छ । कोहलपुरमा रहेको सरकारी जमिन खरिद बिक्रि भइरहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका मन्त्री इस्तियाक राईको मिलेमतो र निर्देशनमा कोहलपुर नगर विकास समिति, कोहलपुर नगरपालिकाले उपभोग गर्नै नमिल्ने जमिन समेत खरिदबिक्रि गरेका छन् ।

तर, शहरी विकास मन्त्री राईको निर्देशनमा समितिले बिक्रि गरेका घडेरी खरिदकर्ताले अहिले पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । कोहलपुरमा नगर विकास समितिसँग ५० देखि ८० लाखमा घडेरी किनेर पनि खरिदकर्ताले घडेरी भोगचलन गर्न नपाएका हुन् । शहरी विकास मन्त्रालय मातहातको जमिन मन्त्री राईको मिलेमतोमा नगर विकासले एकलौटी बिक्रि गरेको खुलेको छ ।

समितिले मन्त्री र मन्त्रालयको आडमा भोगचल नै गर्न नपाउने अवस्थाका घडेरी सर्वसाधारणलाई झुक्याएर बिक्री गरी सोझै ठगेको छ । समितिले नक्सा अनुरूप एउटा घडेरीको मूल्य कम्तिमा ५० देखि ८० लाख रुपैयाँ लिएर बिक्री गरेको खरिदकर्ताहरू बताउँछन् ।

सरकारी निकायबाट किनेको जग्गामा घर बनाउँनै नपाएका सर्वसाधारण अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ? अन्योलमा परेका छन् । लाखौं रूपैयामा खरिद गरेको जमिनमा घर बनाउँन नपाउने भएपछि खरिदकर्ताले आफूले बुझाएको रकम नगर विकासले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, नगर विकास समिति मन्त्री र मन्त्रालयको पहुँच देखाउँदै यस बिषयमा अहिलेसम्म उदासिन रहदै आएको उनीहरू बताउँछन् ।

आफूले लाखौं रकम तिरेको जमिनमा कि भौतिक संरचना बनाउँन पाउनुप¥यो ? एक खरिदकर्ताले भने ‘कित त सबैको रकम फिर्ता हुनुप¥यो? होइन भने हामी नगर विकासका विरूद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प देखिदैन् ।’

कोहलपुरको सुर्खेतरोड पुर्वको सरकारी जमिन समितिले मन्त्री राईको निर्देशनमा प्लटिङ जस्तै कटान गरी बिक्रि गरिएको स्थानीय बताउँछन् । जहाँ कोहलपुर क्षेत्रका बुद्धिजीवीदेखि पत्रकार र व्यवसायीले घडेरी खरिद गरेका छन् ।

आफूले खरिद गरेको जमिनमा घर बनाउँन समिति र नगरपालिकाले नदिएपछि अहिले उनीहरू न्यायको खोजीमा अड्डा अदालत र प्रहरी प्रशासन धाउँने योजनामा छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले खरिदकर्ताको नाममा जग्गा दर्ता भइसकेको बताएका छन् । उनकाअनुसार जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोले भोगचलन गर्न पाइन्छ । यसका लागि अदालतले पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइसकेको छ उनले भने ‘अब हामी प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउँछौ । यसका लागि डोजर लगाउँने तयारी भइरहेको छ ।’

नगर विकास समिति कोहलपुरका अनुसार कोहलपुरमा एक सय १० विगाह जमिन समितिका नाममा वा सरकारी थियो । समितिले अहिलेसम्म आधा बढी जमिन यसैगरी बिक्रि वितरण गरिसकेको छ । तर, यसरी खरिदबिक्रि भएका जमिनमा खरिदकर्ताले संरचना बनाउँन वा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि नगर विकास समितिले बिक्रि गरेकामध्ये ११ वटा घडेरीमा चरम विवाद कायमै देखिएको छ ।

यस बिषयमा बुझन् नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतसँग बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन् । कोहलपुर नगर समितिमा रावतले करिब तीन महिनादेखि अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, यसअघि उक्त समितिको अध्यक्षमा अबराज खड्का थिए ।