नेपालगन्ज: युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट सहुलियत ऋण लिएर नतिर्ने लिएको ऋण दुरूपयोग गर्नेमाथी कानूनी कारवाही गर्ने प्रावधान छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन एवं एक सहकारी एक मुख्य चिनारी’ नारा तय गरेको कोष बेरोजगार युवाका लागि वैकल्पिक स्वरोजगारको माध्यम बन्दै गएको छ ।

पिछडिएका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी स्थापना भएको कोषले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनकालागि सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो दिने गर्दछ । रकमको ब्याजको हकमा लगानी गर्ने संस्थाले तोकेको ब्याजदर र कोषसँग भएको सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समिति, लेखा समितिका पदाधिकारीको व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा छ महिनादेखि ४२ महिनासम्मका लागि कर्जा प्रदान गर्ने गरेको छ ।

कोषले सहकारीमार्फत लगानी गरेको ऋणलाई सम्बन्धित काममा नलगाई अन्य काममा लगाएको खण्डमा प्रचलित कानून बमोजिम ऋणीबाट सावा ब्याज असुल गर्नुका साथै राहदानी नदिने, कालो सूचीमा राख्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, सरकारबाट दिने सम्पूर्ण सेवाबाट बहिष्कार गर्ने प्रावधान छ । तर, बाँकेमा यी सबै प्रावधान विपरित कोष अघि बढेको पाईएको छ ।

विगतमा पनि बेरोजगार युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएका होइनन् । तर ती जति सुन्दर सपना बोकेर आए, त्यति नै कुरूप र भद्दाशैलीमा सकिए । युवा रोजगारका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामार्फत करोडौं खर्च भएपनि प्रतिफल बिर्सन लायक छ ।

विगतका यी असफलता र विकृतिको चाङ बिर्सिएर सरकारले १ फागुन ०७५ मा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ गरेको थियो । करिब १ करोड ९७ लाख श्रमशक्तिमध्ये निष्क्रिय करिब ३८ लाख २२ हजार छ ।

अझ ५० प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाले बेरोजगारको संख्या यकिन गर्न समस्या छ । बाँकेमा रहेका आठ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, कुनैपनि पालिकामा प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन् ।