काठमाडौं : सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लास्थित कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना लामो समयदेखि बसिरहेको छ भने सो क्षेत्रको सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको प्राविधिक टोलीले हेरिरहेको छ ।

त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै नेपालमा जनस्तरबाट विगतमा पटकपटक आन्दोलन भए पनि त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन ।

नेपाल, भारत र चीनसँगको सीमामा पर्ने सो क्षेत्र रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९६२मा भारत र चीनको युद्धको समयमा रणनीतिक हिसाबले भारतले चीनसँगको केही सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेना राखेकोमा अन्यत्रका हटाए पनि कालापानी क्षेत्रबाट भने त्यही समयदेखि राख्दै आएको पाइन्छ । सो सम्बन्धी विषय नेपाल र भारतबीचको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेकोमा अहिले परराष्ट्र सचिव स्तरीय टोलीले अध्ययन गरिरहेको जनाइए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

यही सिलसिलामा गएको शनिबार भारतले तयार पारी आइतबार सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारततिर पारिएको दाबी सहित राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले आज बिहान ट्विट गरेपछि यो प्रसंगले थप चर्चा पाएको छ । हुनत आजैको काठमाडौं पोष्ट दैनिकले पनि यही समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहिसकेका राप्रपा अध्यक्ष थापाले आज बिहान ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘कालापानी, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो । भारतले सो भूभाग अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेकोमा नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा उक्त भूभाग भारतमा पारेको देखिन्छ । यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य कार्यको तत्काल सशक्त प्रतिवाद गर्न नेपालका प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस् ।’

नापी विभाग के भन्छ ?

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले नै यो विषय उठाइसकेपछि नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीसँग आज बिहान यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा उनको भनाइ थियो, ‘भारतको नक्सा भर्खरै आएको छ । त्यसमा के भएको छ भन्ने बारेमा बुझ्न त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, हामीले त्यसबारेमा अध्ययन गरिसकेका छैनौं ।’

उनले यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययनको आग्रह गरेमा अध्ययन गरिने जनाउँदै भने, ‘अहिले भारतले राजनीतिक नक्सा बनाएको खासगरी काश्मीर क्षेत्रको विषयलाई लिएर हो । अन्यत्रको प्रसंगमा नक्सा हेरफेर भयो जस्तो लाग्दैन । त्यही पनि हामीले अध्ययन गर्नेछौं । यस्तो गम्भीर विषयमा अध्ययन नगरी हामीले बोल्न मिल्दैन ।’

भारतले किन जारी गरेको हो नयाँ नक्सा ?

भारत सरकारले शनिबार जम्मु काश्मीर र लद्धाखको प्रसंगलाई जोडेर देशको नयाँ नक्सा तयार पारेको हो । सो नक्सा आईतबार सार्वजनिक गरिएको थियो । सो नक्सा भारतका सर्वे जनरलले तयार पारेका हुन् । भारतको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा केन्द्र शासित प्रदेश लद्धाखमा दुई जिल्ला कारगिल र लेह हुने जनाइएको छ । यसपछि बाँकी २६ जिल्ला जम्मु काश्मीरमा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बीबीसीले जनाए अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको सुपरभिजनमा जम्मु काश्मीर र लद्धाख क्षेत्रको सीमा निर्धारण गरिएको हो । नयाँ नक्सा अनुसार भारतमा अब २८ राज्य र ९ केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछन् ।

५ अगस्ट २०१९मा भारतीय संसदले संविधानको धारा ३७० र ३५ ए लाई निस्प्रभावी बनाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सो सम्बन्धी कानुनलाई मन्जुरी दिएका थिए ।

सन् १९४७मा जम्मु काश्मीरमा १४ जिल्ला थिए । जसमा कठुवा, जम्मु, उधमपुर, रइसी, अनन्तनाग, बारामुला, पुन्छ, मीरपुर, मजफरावाद, लेह र लद्धाख, गिलगित, गिलगित बजारत, चिल्लाह र ट्रायबल टेरेरिटी थिए । सन् २०१९मा सरकारले जम्मु काश्मीर पुर्नगठन गरेपछि १४ जिल्लालाई २८ जिल्लामा बदलिदिएको छ ।

पाकिस्तानको असन्तोष

भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साबारेमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गरेर अस्वीकार गरेको छ । भारतको संविधानको धारा ३७० खारेजको निर्णय ३१ अक्टोबरदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । भारतले जारी गरेको नक्सामा पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरको हिस्सापनि देखाइएको जनाइएको छ ।

पाकिस्तानका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा भारतको कुनैपनि कदमले जम्मु काश्मीरलाई संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको ‘विवादित भूमि’को दर्जालाई उल्ट्याउन नसक्ने जनाएको छ ।

भारतको यो कदमले पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरमा रहेका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमा कुनै असर नपर्ने समेत उसले जनाएको छ । पाकिस्तानले भारत नियन्त्रित काश्मीर क्षेत्रका जनतालाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि गर्ने संघर्षमा आफूले साथ दिने जनाएको छ ।

सन् २०१५को जुनमा नेपालका भारत र चीनबीच क्विङ्गला–लिपुलेक पासमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति भएकोमा नेपालको संसदले आपत्ति जनाएको थियो । लिपुलेक नेपालको भूभागमा पर्दछ । भारतका प्रधानमन्त्रप् नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा १५ मे २०१५मा बेइजिङ्गमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सो कुरा उल्लेख थियो ।

कालापानी नेपाल र भारतबीच विवादको मुख्य विवादको क्षेत्र भइरहेपनि सरकारी तहबाट सो विवाद सल्ट्याउन खासै पहल गरेको पाइएको छैन । नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी क्षेत्रमा इण्डो–टिबेटन बोर्डर सेक्युरिटी रहँदै आएको छ ।

नापी विभागका अनुसार स्थानीय स्तरमा नापजाँच गरेर प्रतिवेदन बनाउने काम प्राविधिक टोलीले गरेको छ भने त्यो मामिला हेर्नका लागि अहिले दुवै राष्ट्रका विदेश सचिवस्तरीय कार्यदलले काम गरिरहेको छ । यद्यपि कर्मचारी तहबाट यो विषय टुंगोमा पुग्ने सम्भावना कम रहेकोले राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिको पर्खाइ यो विषयमा भइरहेको छ । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वको यो विषय प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिएको छैन । -बाह्रखरीबाट