नेपालगन्ज : प्रहरीको लापरवाही तथा अगोपनियताले बाँकेका बालअधिकारकर्मी असुरक्षित बन्दै गएका छन् । प्रहरी बालअधिकारकर्मीले दिएको सूचनाका आधारमा समुदायमा पुग्ने गरेपनि सूचना दिने अधिकारकर्मीको नाम गोप्य नराख्ने हुँदा आफूहरू असुरक्षित बन्दै गएको बालअधिकारकर्मी बताउँछन् ।

प्रहरीका कारण समुदायमा बालविवाह रोक्न खोज्दा आफूहरू असुरक्षित भइरहेको बालअधिकारकर्मी देवाबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । उनले भने ‘प्रहरीले सूचना दिनेको परिचय गोप्य राख्दैन ।’ यसले ग्रामिण तहमा मात्रै होइन शहरकै बालअधिकारर्मी समेत असुरक्षित छन् ।

प्रहरीले सूचना चुहाएकै कारण आफूहरू समुदायको टारगेटमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । बालविवाह गर्ने अभिभावक हामीलाई दोष दिन्छन् । समुदायमा बस्न गाह्रो भएको छ । प्रमाण जुटाउन गाह्रो छ उनले भने ‘निम्तो बाँडिएपछि मात्र हामी सुइँको पाउछौँ । जन्ममितिका लागि जन्मदर्ता खोज्न धौ–धौ हुन्छ ।’

उनकाअनुसार प्रहरी समेत प्रमाण जुटाएपछि मात्र एक्सनमा आउँछ । यसले गर्दा विवाहमण्डपबाट बालविवाह रोक्न थप चुनौती थपिन्छ । बालविवाह रोक्न खोज्दा समुदाय र प्रहरीले समेत सही समयमा सहयोग नगर्ने बालअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले बालबालिकाको सूचनालाई सतही रूपमा बुझ्दा समस्या हुने गरेको नगरस्तरीय किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष पूजा बर्मा बताउँछिन् । हाम्रो काम सूचना दिने हो प्रहरीको काम कारवाही गर्ने उनले भनिन् ‘हामी आफैँ घटना सुल्झाउन सक्दैनौँ ।’

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र बाँकेका प्रमुख श्यामकुमारी पाइजा मगर बालअधिकार अभियानकर्मी नै आफैँ अगाडी आउँदा जोखिममा पर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘खबर पुगेसम्म बालविवाह रोक्न पुग्छौ’, उनले भनिन् ‘सूचना ढिलो आउँदा पनि जोखिम बढेको हुन सक्छ ।’

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले वालविावह रोकथामका लागि भन्दै खर्चेको करोडौं लगानी वालुवामा पानी भएको छ । बाँकेमा बालविवाहका घटना बढ्दै गएका छन् । तर, प्रहरीमा मुद्दा दर्तामा भने कमै देखिएको छ ।

बाँके प्रहरीका अनुसार गत वर्ष बालविवाहका चार मुद्दा दर्ता भएका छन् । नेपालमा २० वर्षपछि विवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, भारतको कानूनले १८ वर्ष पुगेकालाई बिहे गर्ने कानूनी मान्यता दिएको छ । नेपाल र भारतको वैवाहिक कानूनी मान्यता फरक पर्दा सीमा क्षेत्रमा बालविवाह रोक्न सकिएको छैन । गुपचुपमा भारतमै बिहे गरेर बस्ने हुँदा बालविवाहका मुद्दा कम दर्ता हुने गरेको बालअधिकारकर्मी नै बताउँछन् ।

वर्षेनी बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौं खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।

बाँके प्रहरी कार्यालय बाँकेको तत्थ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १९ जना, ०७४/०७५ मा २५ जनाले बालविवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १६ जनाको बालविवाह भएको रेकर्ड छ । परम्परागत मान्यता, अशिक्षा, गरीवि, प्रविधीको दुरूपयोगका कारण बालविवाह चुनौतीका रूपमा रहेको बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओली बताउँछन् । उनकाअनुसार बालविवाह गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैया जरीवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ ।

मातृ शिशु मृत्युदरको कारक मानिने बालविवाहको अवस्था नेपालमा अझै नाजुक रहेको पाइएको छ । बालविवाहबिरूद्धको चेतनास्तरमा बृद्धि भएपनि यसको क्रम भने घटेको छैन । नेपालमा ४१ प्रतिशत केटीको बालविवाह हुँदै गर्दा ११ प्रतिशत केटाको बालबिवाह हुने गरेको एक तथ्याकंले देखाएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महत बताउँछन् ।

बालविवाह सम्बन्धी उजुरीहरू पनि कम हुने गरेको उनको अनुभव छ । वालविवाह गराइदिने, वालविवाहका लागि दवाव दिनेलाई कानूनले तीन वर्ष कैद र जरिवाना तोकेको भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सके मात्रै पनि बालविवाहमा नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।

नेपालले २०१५ मा वेलायतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन् २०२० भित्र वालविवाह अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्ने र सन २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि नेपालमा वार्षिक १३ हजार बालविवाह हुँदै आएको छ । जसमध्ये बढी महिलाको हुने गरेको छ ।पारिवारिक समस्या, आफै विवाह गर्नुले बालविवाहलाई बढावा दिइरहेको छ । बालविवाहका कारण पारिवारीक समस्या उत्पन्न हुने, विद्ययालय छाड्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा समस्या तथा लैंङ्गिक हिंसा समेत बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको संयोजक महत बताउँछन् ।