नेपालगन्ज : प्रदेश नम्बर पाँचको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले ‘नक्कली किसान’ खडा गरेर अनुदान वितरण गरेपछि हंगामा मच्चिएको हो ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका लागि गाडी खरिद गर्दा भएको अनियमितता प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कृषि मन्त्रालयको अर्को बदमासी सार्वजनीक भएको छ ।

‘नक्कली किसान’ खडा गरेर प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान वितरण गरेपछि अहिले प्रदेश मन्त्रालयमा हंगामा मच्चिएको छ ।

मन्त्री आरती पौडेलकै मिलेमतोमा प्रदेश सरकारको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । वास्तविक किसानलाई बेवास्ता गरी ‘नक्कली किसान’लाई अनुदान रकम वितरण गरेपछि उक्त विषयमा प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले जिल्लागत अनुगमन गर्दा यस्तो पाएको हो ।

अनुगमनका क्रममा समितिले ‘नक्कली किसान’लाई अनुदान रकम वितरण भएको तथ्यसमेत फेला पारेको छ । मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले फर्जी कृषि फर्म र पहुँचवालालाई अनुदान रकम प्रदान गर्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका छन् । जसका कारण प्रदेश ५ मा सरकारका कार्यक्रमहरुमा अनियमिताका दाग लागेको पुष्टि भएको छ । ‘अनुदान रकम वितरणमा चरम बेतिथि र दुरुपयोग भएको पाइयो,’ कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादवले भने ।

वितरण गरिएको अनुदानमध्ये ८० प्रतिशत दुरुपयोग भएको समितिको निष्कर्ष छ । अनुदान रकम दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति यादव बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कामै नगरी अनुदानको रकम लिएका गैरकिसानलाई रकम निकासा भएको भेटियो । यस्तो कार्यका लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।’

गत आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये मन्त्रालयले पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । हालै (तिहारअगाडि) समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो । रुकुम, प्यूूठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगा, गिट्टी र मान्छेसमेत बोक्ने गरिएको समितिले भेट्टायो ।

समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान पाउने फर्जी किसानबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएको प्रमाण समेत फेला परेपछि मन्त्रालयले अनुदान रकममा गरेको भ्रष्टाचार छताछुल भएकोछ ।

अझ आश्चर्यको कुरा अनुदानको कार्यविधिसमेत मन्त्रालयले कसैलाई देखाएन । त्यस्तै कार्यक्रमको प्रपोजल किसानले बुझ्ने भाषामा लेखिएको छैन । कृषि विकास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि अनुदान, यान्त्रीकरण, पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम भूमि गुठी, सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि अनुदान छ ।

अनुगमनमा गएका समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले बाख्रा, भैंसी र कुखुरापालनका लागि अनुदान पाएका किसानका घरगोठमा केही पनि भेटाएन । ‘भैंसीपालनको अनुदान लिएको छ, गोठमा भैंसी छैन । भैंसी खै भन्दा चराउन लगेको भन्छन् । बाख्रापालन भन्छन्, बाख्रा छैन,’ आचार्यले भने, ‘१२ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्दा पहुँचवालालाई अनुदान, वास्तविक किसानलाई बाइपास गरिएको तथा खेती र कुनै उद्यम नगरेकाले अनुदान रकम लिएको पाइयो ।’

मन्त्रालयको अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला छन् । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा गैरकिसानलाई दिइएको छ । यसमा मन्त्री र उनका स्वकीय सचिव सूर्य रोकायले निकै चलखेल गरेको मन्त्रालय स्रोतको दावि छ ।

किसानलाई अनुदान दिएवापत २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाणसमेत अनुगमन समितिले फेला परेको छ ।अनुगमनमा पुगेका सांसद कमलराज श्रेष्ठले भने, ‘न कुनै संरचना बनेको छ, न त कुनै खेती । खेती नै नगर्नेहरुले धेरै अनुदान पाएको भेट्टायौं ।’ संसदीय अनुगमन समितिले कृषि फार्म देखाएर अनुदान लिने काम भएको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।

अनुगमन टोलीसँग किसानले अनुदानको रकममा पनि आफूसँग मन्त्री निकटका व्यक्ति र कर्मचारीहरुले २० प्रतिशत कमिसन मागिएको गुनासो समेत गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको छ ।
प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भनिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममै अनुदान पचाउने काम भएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । कतिपयले त जुन कामको लागि अनुदान लिइएको हो, त्यो काम गरेका छैनन् । कतिपयले चाँही अनुगमन टोली आउने थाहा पाएपछि कृतिम विवरण देखाउने नाटक समेत रचेका थिए ।

समितिका सदस्य कृष्णध्वज खड्काले वास्तविक किसानलाई रेट्ने र गैरकिसानलाई पोस्ने गरी अनुदान गाउँगाउँमा पुगेको बताए । बदमासी गरी अनुदान खानेलाई कारवाही र उनीहरुबाट रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुगमनमा गएका समितिका सदस्य कविराम थारुले वास्तविक पसिना चुहाउने किसान प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने अनुदानबाट बञ्चित भएको जिकिर गरे । मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि ठूलो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको थारुले बताए ।

कमिसन नदिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान रकमसमेत घटाएको किसानले गुनासो गरेका थिए । टाठाबाठाले फर्जी कागजातका आधारमा अनुदान लिएर राज्यकोष दुरुपयोग गरेकोले मन्त्रीमाथि नै छानविन हुनुपर्ने वास्तविक किसानहरुको माग छ । अनुदान लिनकै लागि कतिपयले मन्त्री पौडेल र उनका स्वकीय सचिव सूर्य रोकायको जोडबलमा नक्कली फार्म देखाएर मन्त्रालयबाट अनुदान लिएको पाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अनुदान पाउनेमा अधिकांश सम्पन्न परिवार र राजनीतिक पहुँचवाला फर्जी किसान फेला परेपछि प्रदेश सरकारको कृषि अनुदानमा चरम बेथिति र दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अनियमिततामा संलग्न रहेका अनुदानग्राही र कर्मचारी कारवाही गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

यता कृषि मन्त्री आरती पाडैलले आफ्नो बचाउ गर्दै अनुदानको रकम लिएर काम नगर्ने गैरकिसानले लिएको रकम फिर्ता गराउने बताएकी छन् ।
आफ्नो बचाउमा खरोरुपमा प्रस्तुत भएकी मन्त्री पौडेलले किसानलाई ठग्ने काम हुन नहुने भन्दै कृषि तथा पशुपालनका लागि प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम लिएर खेती नगर्ने र पशुपालन नगर्ने सेवाग्राहीबाट रकम असुल गर्ने तथा नियतवश गलत काम गर्ने कर्मचारीमाथि छानबिन गरिने बताइन् ।

तर, आफ्नो ‘समितिले राम्रोसँग अनुगमन गरेको छ । गलत काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले अनुगमनले आफूहरुलाई सुधार गर्ने पाठ सिकाएको र भएका कामको पुनरावलोकन हुने बताए । यसवर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम यथावत् छन् ।

प्रदेशले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रत्येक पकेट क्षेत्रमा ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यी गाउँले पहिलो वर्ष ५० लाख, दोस्रो वर्ष ४० लाख र तेस्रो वर्ष ३० लाख अनुदान पाउँछन् । समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि प्रभावहिन देखिएको छ ।