नेपालगन्ज:‘एकघर एक, करेसाबारी’ योजना अघि सारेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ ले निर्धारित लक्ष्यअनुरुप कार्य नगरेको पाइएकोछ ।

वडा कार्यालयले गतवर्षदेखि अभियानस्वरुप सञ्चालन गरेको ‘एक घर, एक करेसाबारी’ कार्यक्रमले यतिवेल मुस्किलले २ सय घरमा मात्र करेसाबारी तयार भएकोछ ।

करिब १८ सय घरधुरी भएका उक्त वडाबासीले वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको एकघर एक करेसाबारीको लाभ लिन सकेकाछैनन् । बरु जनप्रतिनिधीसंग पहुँच राख्ने, आसेपासेले मात्र करेसाबारी अभियानको भरपूर फाईदा लिएकाछन् ।

जग्गा हुनेले आफैले खेती गरिरहेका छन्, भने जग्गा नहुनेसँग करेसाबारी नै छैन । जसका कारण वडा कार्यालयले अघि सारेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रभावहिनजस्तै बनेकोछ ।

‘एक घर एक करेसाबारी’ कार्यक्रम आम वडाबासीको पहुँचमा केन्द्रीत हुन नसकेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।अभियान सुरुवात गर्दा एक हजार घरधुरी रहेको सो वडामा हाल करिब १८ सय घरधुरी छन् । तर, वडा कार्यालयको करेसाबारी कार्यक्रमबाट उक्त घरधुरीले कुनै सेवा प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । जसका कारण दुर्ई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरमा अनिवार्यरुपमा करेसाबारी भइसक्नुपर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको वडा कार्यालयलाई आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न हम्मे हम्मे परेकोछ ।

सोही कार्यक्रमका लागि गतवर्ष दुई लाख ५० हजार बजेट खर्च गरिएको छ । उक्त रकम पहुँचका आधारमा खर्चिएको स्थानीयको गुनासो छ । सोही कार्यक्रममा लागि यस वर्ष पनि वडा कार्यालयले दुई लाख रकम विनियोजन गरेकोछ ।

वडा कार्यालयले ल्याएको योजना अनुसार यस वर्ष वडा नम्बर १ का अधिकास घरमा करेसाबारी तयार भइसक्नु पर्दथ्यो । ९ हजार १ सय ३७ जनसंख्या रहेको वडा नम्बर १ का करिब ११ प्रतिशत घरधुुरीमा मात्रै करेसाबारी भएको आँकलन छ । भने बाँकी ८९ प्रतिशत घरधुरीमा करेसाबारी छैन । ‘एक घर, एक करेसाबारी’ का नाममा खर्चिएको रकम पनि ‘बालुवामा पानी खन्याए’सरह भएको छ ।

‘वडाअध्यक्षको आफ्नै घरको करेसाबारी अलपत्र परेको छ, हल्का घर खर्चमा भरथेग गर्नेसम्म होला,’ वडा नम्बर–१, का स्थानीयबासी बताउँछन् । नाम नछाप्ने शर्तमा उनले भने ‘आफ्नै करेसाबारी व्यवस्थित गर्न नसक्ने वडाध्यक्षले अरुका करेसाबारीमा तरकारी फलाउने भन्दै नारा लगाउनुको औचित्य नभएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्– वडाअध्यक्षले राम्रो प्रयास गरेका त हुन तर, पूर्वतयारी बिना ल्याइएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असफल भएको छ । वडा कार्यालयमा पहुँचका आधारमा बजेट खर्चिएको छ ।

स्रोतका अनुसार करेसाबारी नबनाउनेलाई वडाबाट दिने सिफारिस लगायतका सरकारी सुविधा रोक्ने निर्णय गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । २ सय ५० बढी घरमा करेसाबारी बनिसकेको दावी गर्ने वडाध्यक्षले केही एनजिओकर्मीलाई पोस्नकै लागि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको वडाबासीहरुको भनाई छ । त्यसो त आधाजसो वडाबासीको घरमा तरकारी लगाउने जग्गा नै छैन ।

वडामा कसरी ‘एक घर, एक करेसाबारी’ बनाउन सम्भव छ ? के वडा कार्यालयले जग्गा नभएकालाई करेसाबारी बनाउन जग्गा दिन्छ ? आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पोस्नकै लागि महत्वाकांक्षी र असफल योजना ल्याइएको हो ।’ अर्का स्थानीय एक युवाले भने मेरो नाम नछाप्नुहोला खै म यो कार्यक्रमबारे अनभिज्ञन छु ।

वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले कार्यक्रम सुरु गर्दा वडा नम्बर १ का सबै घरमा करेसाबारी बनेपछि भारतीय तरकारीमा भर नपर्नेसमेत बताएका थिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष रिजालले वडा नम्बर–१, लाई तरकारीमा नमुना बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए पनि उपलब्धी भने शून्य देखिएको छ । करेसाबारीका लागि जग्गा नभएका परिवारका लागि कौसीमा करेसाबारी कार्यक्रम पनि वडा कार्यालयले ल्याइएको थियो ।

कौसीमा तरकारी खेती भने केही महँगो विधि भएको भन्दै अन्तिम समयमा त्यो कार्यक्रम पनि सफल देखिएन ।यसवर्ष पनि ‘एक घर एक करेसाबारी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको वडाध्यक्ष रिजालले बताए । ‘आफ्नो कार्यकालभित्र वडाका सबै घरमा करेसाबारी बनाउने अभियान हो,’ वडाध्यक्ष रिजालले भने, ‘हामीले गरेको प्रयास मात्रै हो । वडा कार्यालयले सबैका घरमा गएर तरकारी फलाउन पनि सक्दैन । ईच्छुक वडाबासीलाई कार्यालयले सेवा दिने हो ।’

करेसाबारी कार्यक्रमसँगै वडा कार्यालयले बीउ वितरण तथा जैविक मल बनाउनसमेत सिकाएको थियो । तर, अहिले सबैका घरमा न करेसाबारी छ, न सीप अन्यत्रै काम लागेको छ । न्यूनतम् रकममा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ‘बालुवामा पानी खन्याएजस्तै’ गरेर रकम खर्च खर्चिएको वडाबासीहरुको दावी छ । वडा कार्यालयले कृषिविज्ञका रूपमा हेमराज पोखरेल र विन्दु सापकोटालाई नियुक्तसमेत गरेको छ ।