नेपालगन्ज:सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले बाँके जिल्लामा पारस्परिक जवाफदेहिताः मानव अधिकार सुदृढीकरण परियोजना शुरु गरेको छ । परियोजना बारे बुधबार बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा सरोकारवालासंग जानकारी बैठक गरेको छ ।

परियोजनाले नीति निर्माण.तथा कार्यान्वयनमा अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अवलम्बन गरी नागरिक समाज र सरकारबीचको सम्वन्धलाई थप सुदृढ बनाउदै मानव अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने छ ।

यस परियोजना अन्र्तगत संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनका लागि नागरिक समाजको क्षमता निर्माण सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछ ।

आज आयोजित बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले मानव अधिकारको क्षेत्र भेग भएकाले सबै भन्दा पहिले नागरिकले कर्तव्यको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिदै स्थानीय तहलाई मानव अधिकार मैत्री गाउँपालिका बनाउनमा आफुहरु सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका अधिकृत द्वावरिका अधिकारी, कार्यपालिका सदस्य लिलावती यादव, मानव अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्ण, वडाध्यक्ष प्रशुराम बुढाथोकी, पटेश्वरी कुर्मी, मोहनराम मिश्र, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद धिताल, नागरिका सामाजका अगुवा हरि रेउले, स्थानीय सञ्चारकर्मी सूर्यलाल यादव लगायतले परियोजनाका बारेमा बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी, कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्र, कार्यक्रम प्रबन्धक रविन्द्र ज्ञवालीले संस्थाको कार्य, उद्देश्य, तथा परियोजनाका बारेमा जानकारी गराए । बैठकमा परियोजनाको उद्देश्य तथा क्रियाकलाप र अपेक्षित उपलब्धी लगायतका बारेमा संस्थाका कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणपछि सहभागिहरु विच छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका सम्पुर्ण जनप्रतिनिधी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, अगुवा, प्रहरी प्रशासन गरि ७५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । ११ महिने परियोजना बर्दियाको बढैयाताल र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा सञ्चालन हुनेछ ।