नेपालगन्ज : सरकारले ‘एक घर एक धारा’को नीति अघि सारेपनि सरकारी निकायकै उदासिनताले उक्त नीति बाँके र नेपालगन्जमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन् ।

खानेपानी संस्थानको उदासिनता ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले गर्दा बाँकेको नेपालगन्जमा दुई करोड ५७ लाखको एक ठूलै योजना अलपत्र परेको छ ।

उक्त योजना निर्माणका लागि हिराचन मल्ल जेबीसँग दुई करोड ५७ लाखमा पाइपलाइन बिछ््याउने सम्झौता गरिएपनि दुवैपक्षको मौनताले अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन् । यसले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रका २५ हजारबढी घरधुरीका लाखौं उपभोक्ता स्वच्छ खानेपानी प्रयोगबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

नेपालगन्जमा अहिले दैनिक एक हजार पाँच लाख लिटर पानी उत्पादन भइरहेको छ । संस्थानले चार वटा ट्यवेलबाट पानी निकालेर वितरण गरिरहेको छ ।

यहाँ दैनिक कम्तीमा ३० लाख लिटर पानी चाहिने अनुमान गरिएको छ । अहिले उपमहानगरपालिकामा १८ प्रतिशत घरधुरीले मात्रै टु्युवेलको खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेको संस्थानको रेकर्डले देखाएको छ ।

उपमहानगर क्षेत्रमा २८ हजार घरधुरी रहेकोमा पाँच हजारले मात्रै संस्थानको पानी प्रयोग गरेको संस्थान नेपालगन्जका प्रमुख मोहनदत्त भट्ट बताउँछन् ।

उनका अनुसार साविकको नेपालगनज नगरपालिकाका–१७ वडा, कारकाँदो र परसपुरका केहीले नागरिकले मात्रै संस्थानको पानी प्रयोग गरेका छन् । नगर उपमहानगरपालिका भएसँगै अहिले २३ वटा छन् । तर, यी सबै वडाबासी संस्थानको खानेपानीको पहुँचमा छैनन् ।

उपमहानगरपालिकाका २३ वटै वडामा खानेपानी वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको संस्थानका प्रमुख भट्टको दाबी छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पानीको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न खानेपानी संस्थानले राप्ती नदीबाट पानी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार राप्ती नदीको पानी पाइपमार्फत नेपालगन्ज ल्याएपछि पानीको कुनै समस्या हुँदैन। त्यसका लागि राप्तीमा इनटेक बनाउनुपर्ने, पम्प हाउस, गार्डहाउस, जेनेरेटर, पम्पमोटर, पाइप फिटिङ, ट्रान्सफर्मर, थ्रीफेजलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अहिले ठकेदार र सरकारी निकायको उदासिनताले हुन सकेको छैन् । यसका लागि पाइपलाइन विस्तारको बोलपत्र भइसकेको उनी बताउँछन् । समवेलका लागि भट्टराई कन्ट्रक्सनसँग ५७ लाख २४ हजारमा सम्झौता भएको छ । पाइपलाइन बिछ््याउँदा कालोपत्रे सडक काट्नुपर्ने भएकाले संस्थान अहिले समृद्ध निकायसँग अनुमति लिने कार्यमा रहेको छ । संस्थानले आगामी दुई वर्षमा राप्ती नदीको पानी नेपालगन्जमा वितरण गर्ने जनाएको छ ।