भयावह देखिदैं महिला हिंसाको तथ्याकं


भयावह देखिदैं महिला हिंसाको तथ्याकं

नेपालगन्ज : बाँकेमा महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था भयावह देखिदै गएको छ । बिहीबार प्राप्त एक रेकर्डलाई केलाउँदा यस्तो डरलाग्दो र भयावह अवस्था देखिएको हो ।

बाँके प्रहरीले दिएको रेकर्डअनुसार पछिल्ला तीन वर्षको अवस्थालाई निहाल्दा बाँकेमा एक हजार ४ सय ५३ विभिन्न हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७६/७७ को अहिलेसम्म उक्त घटना दर्ता भएको उक्त रेकर्डमा उल्लेख गरिएको छ रेकर्डअनुसार एक हजार १ सय ५५ सामाजिक हिंसाका घटना मिलापत्र गरिएका छन् ।

तीन वर्षमा महिलामाथि भएका सामाजिक हिंसाका घटनामध्ये १ सय ६० घटना मात्रै सम्बन्धित निकाय अर्थात् स्थानीय तह तथा अदालतमा गएको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओली बताउँछन् ।

उनकाअनुसार यसरी दर्ता हुन आउने उजुरामा अधिकांश आर्थिक पक्षसँग जोडिएर आएका छन् । प्रहरीका अनुसार चालू आव २०७६/७७ को कात्तिक मसान्तसम्म २ सय २ घरेलु हिंसाका ठाडो उजुरी परेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी श्रीमान–श्रीमतीबीच भएका घटना १ सय ७६ छन् । यस्तै आव २०७५/७६ मा भने उजुरीको संख्या बढेर ७ सय ११ पुगेको तथ्याकले देखाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी श्रीमान–श्रीमतीबीचका घटना ५ सय १२ छन् ।

आव २०७४÷७५ मा ४ सय ८३ घरेलु हिंसाका ठाडो उजुरी परेका थिए । यीमध्ये सबैभन्दा बढी श्रीमान–श्रीमतीबीचका घटना ३ सय ८ रहेको प्रहरी रेकर्डले देखाएको छ । घरेलु हिंसाका घटनाको ठाडो उजुरीमा श्रीमान– श्रीमती, सासु –बुहारी, देवरानी–जेठानी र अन्यका बीचमा भएको झै–झगडाका घटना हुने गरेका छन् ।

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका अनुसार आव २०७४/७५ मा जिल्लामा ३५ महिला बलात्कृत भएका घटना दर्ता भएका छन् । आव २०७५/७६ मा ५६ जना बलात्कारमा परेका थिए ।

चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म २१ जना बलात्कृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म ३९ माथि बलात्कारको प्रयास भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमा २२ बालिका आव २०७५/७६ देखि चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म अप्राकृतिक मैथुन तथा बाल यौन दुव्र्यवहारमा परेका छन् ।

आव २०७४/७५ देखि चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्म अर्थात पछिल्ला तीन वर्षमा ७ सय ७३ महिला तथा बालिका हराएको केन्द्र बताउँछ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बार्षिक लाखौं खर्च गरेपनि लैङ्गिक हिंसाका घटना कम हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको महिला अधिकारकर्मीहरू नै बताउँछन् ।