नेपालगन्ज : प्रदेश सभामा प्रदेश–पाँचका १२ जिल्लाबाट ८७ जना सांसद छन् । नेकपाका ६१, कांँग्रेसका १९, फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक/एक सांसद छन् । प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि सबैको सहमति वा कुनै पनि दलको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, यी १२ जिल्लाका सांसदको अंक गणित हेर्दा बुटवल राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने सांसदको दुईतिहाइ संख्या भने पुग्दैन । त्यसो त दाङको पक्षमा पनि मत पुग्दैन ।

प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न बनेको विशेष समितिको म्याद तीन दिनमा सकिदैछ । यो म्याद थपिएको तेस्रो चरण हो । म्याद सकिदाँसम्म नामाकरण र राजधानीको विषयमा समिति उदासिन नै देखिएको छ ।

विशेष समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दोस्रो पटक थपिएको तीन महिनामा ‘नाम लगभग टुंगो लगाएको थियो । तर, राजधानी तोक्न सकेको थिएन् । प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ हुन सक्ने सम्भावना देखिएपनि स्थानीय राजधानी दाङ वा बुटवलमा अझै विवाद कायमै छ ।

राजधानीको विषय नेकपाकै शीर्ष नेताको राजनीतिक स्वार्थको टकराबमा रूमलिएका प्रष्टछ । विशेष समितिः हात्तीको देखाउने दाँत झै बनेको छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार एउटा विशेष समिति बनाइएको थियो ।

तर, उक्त समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाउन सकेको छैन । गठन भएको तीन महिनामा नै प्रतिवेदन बुभाउनुपर्ने समय थियो । तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको अवस्था छ । अहिले पनि समिति प्रतिवेदन बनाउन छाडेर भारत भ्रमणमा छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको सुझाव दिन यसअघि नागरिकसँग राय संकलन गरिएको थियो । विज्ञ समिति समेत गठन गरी सुझाव लिएको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन लेख्न थालेको भने छैन । तीन महिनाका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले नै विभिन्न शीर्षकमा करिब ५० लाख सकेको छ ।

राजधानी र नाम टुंगो लगाउन गठित विशेष समितिका सदस्यलाई जिल्लामा पुगेर सुझव संकलन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयले छुट्टै गाडीहरू खरीद गरेको थियो । अहिलेको भारत भ्रमणका लागि मात्रै पनि सात लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सुझाव समितिका सभापतिलाई प्रदेश सभाले अन्य सभापति सरह सेवासुविधा प्रदान गरेको छ । समितिमा १५ जना सदस्य छन् । यो विशेष समिति तीन पटकसम्म म्याद थप गरेर समेत प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न असफल देखिएको छ ।

यद्यपि, प्रदेश सभामा भोटिङबाटै नाम र राजधानी तोक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विशेष समिति गठन गरिनुले सरकरी बजेटको दुरूपयोग मात्रै भएको छ । नेकपाका नेताद्वय दाङका शंकर पोखरेल र रुपन्देहीका विष्णु पौडेलको चुनावी एजेण्डाको चपेटामा परेका कारण प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने काम लम्बेतान बनेको निश्चित हो ।

पोखरेल अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । विष्णु पौडेलले भने नेकपाको महासचिव हुन् । निर्वाचनका समयमा बुटवल र दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने जोड बलसहित चुनावी प्रचार गरेका नेताकै कारण प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् ।