नेपालगन्ज : बाँकेका आठवटै स्थानीय तहका कतिपय काम कारबाही कानूनविपरीत रहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चेतावनीपत्र सम्प्रेषण गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अहिले देखिएका कमजोरीमध्ये जनताको आर्थिक हैसियतले थेग्नै नसक्ने गरी कर वृद्धि गर्नु हो ।  त्यसरी वृद्धि गरिएको कर विकास निर्माणका लागि नभएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च गर्ने गरिएकोले जनताको चित्त बुझेको छैन ।
जनतासँग कर असुलेर जनप्रतिनिधिले गाडी तथा इन्धनमा खर्च गर्नु बेइमानी हो । यसैगरी, संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको विकास बजेट के कति सदुपयोग भएको छ ?

भन्ने महत्वपूर्ण पाटो हो । यस्तै गुनासा र उजुरीका आधारमा बाँके लगायत देशभरका स्थानीय तहलाई अख्तियारले चेतावनी पत्र सम्प्रष्ोण गरेको अख्तियारका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला बताउँछन् ।

बाँकेकमा यतिवेला कतिपय जनप्रतिनिधि आफैँले निर्माण व्यवसाय लगायतका विधि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । केही समयअघि डोजर किन्ने होडबाजी चलेको थियो ।

आफैँ बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको ठेक्का पनि आफैँ लिने प्रवृत्ति घुमाउरो रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । बिशेषगरी बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा यस्ता गतिविधि बढि भएको अख्तियार नै प्रारम्भिक अनुसन्धान देखाउँछ । केही समयअघि यहाँको वडा ४ का वडाध्यक्ष तीलवीर सुनार डोजर प्रकरणमा मुछिएका थिए । यस वडाकै मात्रै अख्तियारमा थुप्रै उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, राजनीतिक आड र दाउपेचका कारण अख्तियारले खजुरा गाउँपालिका र स्थानीय हतका उजुरीमाथि कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन् ।

अख्तियारको भाषामा योजनाको छनौट आफैँ गर्ने, बजेट आफैँ राख्ने र निर्माणको ठेक्का पनि आफैँ लिने प्रवृत्ति भनेको भ्रष्टाचार हो । यो प्रवृत्तिले बाँकेका स्थानीय सरकारमा संस्थागत रूप लिने देखिएको छ ।

केही अपवादलाई छाडेर प्राय सबै पालिकाहरूमा मेयर र उपमेयर, पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षबीच द्वन्द्व छ । फरक पार्टीका छन् भने बरू मिलेका होलान तर एउटै पार्टीका छन् त झै झगडै गरेर बिताएका छन् । यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने स्थानीय सरकारको अवधारणा बाँकेका लागि मात्रै होइन मुलुककै लागि अभिशाप सिद्ध सावित हुने निश्चित देखिएको छ ।

बाँकेका स्थानीय तहमा मात्र ६२ वटा उजुरी परेका छन् । जुन कुल उजुरीको झन्डै आधा हो । बाँकेका ८ वटै स्थानीय तह उजुरीबाट अछुतो छैनन् । खजुरा गाउँपालिकाले सबैलाई उछिनेको छ । जहाँका १३ वटा उजुरी परेका छन् ।

राप्ती सोनारीमा ११, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १०, कोहलपुर नगरपालिका ८, नरैनापुर गाउँपालिका ७, डुडुवा गाउँपालिका ५, जानकी गाउँपालिका ४, बैजनाथ गाउँपालिका २ र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेमा २ वटा उजुरी परेका छन् । अख्तियारले बाँकेका चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको अख्तियारका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।