नेपालगन्ज : राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित लुम्बिनीसहित देशका सबै प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोगले विशेष अनुदानमार्फत कार्यान्वयन गर्न छनौट भएका विविध कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराएको हो ।

आयोगले प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशलाई ५७ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले आयोगसँग यसअघि एक अर्ब १९ करोड ४० लाख बजेट माग गरेको थियो ।

कर्णालीले एक अर्ब ६९ करोड माग्दा ८१ करोड प्राप्त गरेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशले २ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख माग्दा ७५ करोड बजेट पाएको छ ।
प्रदेशले आफ्ना लोकप्रिय कार्यक्रमका साथै विभिन्न प्रयोगशाला, विद्यालय शिक्षालगायतका लागि पैसा माग गरेका थिए । खानेपानी, स्वास्थ्य सचेतना, वाली प्रबद्र्धनदेखि अस्पताल निर्माणसम्मका लागि प्रदेशले आयोगसँग बजेट माग गरेको आयोगले बताएको छ ।

सात प्रदेशलाई चार अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । जबकी उनीहरूले २२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए । प्रदेश नम्बर एकले एक अर्ब ५९ करोड ५५ लाख माग गरेकोमा ५४ करोड ५० लाख पाएको छ । दुई नम्बर प्रदेशले ६ अर्ब ११ करोड माग्दा ६५ करोड पाएको छ । प्रदेश नम्बर तीनले ९२ करोड ६२ लाख मात्रै मागेको छ । उसले ४१ करोड पाएको छ । गण्डकी प्रदेशले ८ अर्ब २५ करोड ६९ लाख माग गरेको थियो । उसले ८६ करोड मात्रै पाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा समपुरक अनुदान मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्यवन गर्न ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई पनि पैसा उपलब्ध गराइएको छ । उनीहरूले १२ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख माग गरेकोमा ४ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख उपलब्ध गराएको आयोगको वेबसाईडमा उल्लेख छ ।

आयोगले समपुरक अनुदाको लागि सिफारिस गरिएका प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रमका लागि पनि बजेट दिएको छ । सात प्रदेशले कुल १६ अर्ब ५६ करोड माग गरेका छन् ।

३३ अर्ब २६ करोडको परियोजनाका लागि सम्बन्धित प्रदेशले १६ अर्ब ६९ करोड ब्यहोर्ने छन् । तर, उनीहरूलाई अनुदान सिफारिस भने चार अर्ब ८७ करोड मात्रै सिफारिस गरिएको छ । प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्तो अनुदान माग गरेका थिए ।