नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला समन्वय समिति पदाधिकारी यतिबेला भूमिकाको खोजिमा देखिएका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै सरकारले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत गरेपछि अहिले यहाँका जनप्रतिनिधी र सरकारी कर्मचारी भूमिका विहीन जस्तै भएका छन् ।

जिसस बाँके, बर्दिया, रूपन्देहीमा मात्रै होइन प्रदेशकै १२ जिल्लामा स्रोत–साधन अभावले प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिएको छ । कानूनले जिम्मेवारी दिने तर आवश्यक कर्मचारी र स्रोत नदिँदा आफूहरू औपचारिक कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण र भाषण गर्नमै सीमित भइरहेको जिसस बाँकेका संयोजक अजय श्रीवासस्तव बताउँछन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र प्रदेशले जारी गरेका कानूनमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई जिल्लाभरका स्थानीय तहबीच समन्वय, समग्र योजनाको अनुगमन लगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न प्राविधिक जनशक्ति, आर्थिक स्रोतलगायत अभावले स्थानीय तह गठन भएको अढाई वर्षसम्म आफूहरू अन्योलमा रहेको श्रीवास्तव नै बताउँदै आएकाछन् । स्रोत–साधनले भ्याएसम्म आफूहरूले जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको तर, आफ्नो काममा आफैंलाई चित्त नबुझेको जिसस बाँकेका पदाधिकारीको भनाई छ ।

स्थानीय तह र संघ–संस्थाबीच समन्वयको काम गरिरहे पनि जनशक्ति अभावमा योजना अनुगमन गर्न गाह्रोे परिरहेको जिसस बर्दियाका संयोजक शंकरप्रसाद थारू. बताउँछन् । ‘कार्यालयमा प्रयाप्त इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर नै छैनन, हामीले नाँगो आँखाले के अनुगमन गर्ने ?’ जिससका उनी भन्छन: ‘निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदमार्फत् आउने बजेटको कार्यक्रम समितिकै सहभागितामा वितरण हुने भए पनि अनुगमनबारे अन्योल छ ।’

दीर्घकालीन योजनाका लागि बजेट नभएको र सीमित बजेटले कार्यालय चल्नै समस्या भइरहेको अवस्था छ । ‘सेरिमोनियलखालको जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सरकारले बजेट दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म बजेटको अनुहार देख्न नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।
प्रदेशका सबै जिससको अवस्था यस्तै छ बाँकेका संयोजक श्रीवास्तवले भने ‘यहाँकै सबै पालिकाहरूको रिपोर्टिङका लागि पनि कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति छैन ।’

कानूनले जिम्मेवारी दिने तर, आवश्यक कर्मचारी र स्रोत नदिँदा आफूहरू औपचारिक कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण र भाषण गर्नमै सीमित भइरहेको जिसस दाङका संयोजक जितेन्द्रमान नेपाली बताउँछन् ।

गैरसरकारी संघसंस्थाको काम अनुगमन, योजनाहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन, सिफारिस गर्नेलगायत काम जिससले गनुपर्ने प्रावधान उनले बताए । विषयगत कार्यालयहरूको बजेट परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहे पनि प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने संयन्त्र नै नभएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले सकेसम्म त केही गरिरहेकै छौं तर, जिल्लामा सबैको अभिभावकत्व लिने काम चाहिँ प्रभावकारी बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘नजिक रहेका कतिपय सामाजिक कामको अगुवाइ गर्ने र सहभागिता जनाउने काममा मात्रै पदाधिकारीको बढी समय बितिरहेको छ ।’

रूपन्देही जिसस संयोजक एकराज विक समितिलाई नै भूमिकाविहीन बनाइएको बताउँछन् । उनकाअनुसार कतिपय जिससले जिल्लाका सबै निकायलाई बाटो देखाउनुपर्नेमा सीमित भएर बस्नुपरेको छ । ‘संघीयता आयो तर जिससलाई भूमिकाविहीन बनाइयो,’ उनले भने, ‘दिइएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निकाय बनाइएको छ ।’

जिससलाई अधिकार र स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि जिसस पदाधिकारीको छ । औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएर मन्तव्य दिने संस्थाका रूपमा भन्दा अधिकार सम्पन्न सरकारका रूपमा जिससलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

संघीयता, स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार, न्यायिक समितिको जिम्मेवारीलगायतबारे जिल्लामा प्रशिक्षण, सचेतना लगायतको भूमिका जिससलाई नै दिनु उचित हुने जिसस पदाधिकारी बताउँछन् ।

पाल्पा जिससका संयोजक दयाराज बस्याल पनि कर्मचारी र स्रोत–साधन अभावले जिससलाई प्राप्त अधिकार प्रयोगमा पनि खुम्च्याइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘जिससलाई योजना अनुगमन जिम्मा दिइयो तर कर्मचारी दिइएन,’ उनी भन्छन, ‘अहिले जिसस पदाधिकारीको काम औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुजस्तो मात्रै भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले बजेट दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नआएको उनले बताए ।

कपिलबस्तुका जिसस संयोजक नारायण प्रसाद खनाल जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्नसक्ने अधिकार जिससलाई हुनु प्रभावकारी हुने बताउँछन् । नागरिकले अधिक लाभ लिनेगरी जिल्ला एकीकृत विकास, निर्वाचन क्षेत्रबीच आवश्यक प्रतिस्पर्धालगायत भूमिका जिससलाई दिइनु उचित हुनेरहेको उनको भनाई छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नलगायत अनिवार्य आवश्यकताका पक्षमा जिससले बलियो पहुँच राख्नुपर्ने जिसस पदाधिकारीहरूको भनाई छ । जिससका कतिपय अधिकार फराकिलो बनाउन आवश्यक त छ नै तर दिइएका अधिकारमाथि पनि न्याय गर्नुपर्छ । उनीहरू जिल्ला समन्वय समिति आफैं स्थानीय सरकार भएकाले आफैं ऐन–कानुन बनाउँन तर्फ लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधानले जिससलाई अहिले समन्वयको मात्र अधिकार दिएको कानून व्यवसायी विकास आचार्य बताउँछन् । उनकाअनुसार यसअघिसम्म कार्यकारी अधिकार भएको जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरी समन्वयको अधिकारमात्रै दिँदा भूमिकाविहीन भएको गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । प्रदेशले जिससको अधिकारसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी केही अधिकार थपेर यसलाई चलायमान बनाउन आवश्यक देखिएको उनी बताउँछन् ।