नेपालगन्ज : बाँकेका स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन ऐन अझै निर्माण हुन सकेको छैन् । कानूनी प्रावधानअनुसार हरेक स्थानीय तहमा सुशासन प्रर्बद्धन समिति गठन गर्नुपर्छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुशासन प्रवद्र्धन नीति तथा कार्ययोजना २०७४ बनाएर स्थानीय तहलाई पनि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सुशासन ऐन निर्माण गरि सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बाहेक अहिलेसम्म बाँकेका अन्य स्थानीय तहले सुशासन ऐन बनाएका छैनन् ।

सुशासन र पादर्शीताका लागि नगरपालिका गम्भिर भएको कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सन्जुकुमारी थारू बताउँछिन् । तर, यहाँपनि उक्त समिति अझै निर्माण भएको देखिदैन् ।

गाउँपालिकाले सुशासन ऐन निर्माण नगरेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीनिवास यादव बताउँछन् । तर, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सुशसानलाई समावेश गरिएको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई समेटिएपछि छुट्टै सुशासन सम्बन्धि कानून बनाउन पर्ला जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘बनाउनै पर्ने कानूनी ब्यवस्था भए कानूनका जानकारसँग सल्लाह लिएर ऐन बनाउनु पर्ला ।’

डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माणको तयारी गाउँपालिकाले गरेको बताए । उनले स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार कानून बनाउँदै गएको बताउँदै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि ऐन बनाएर सुशासन कायम गर्ने जिकिर गरे । ‘कानुन नभए पनि डुडुवा गाउँपालिका सुशासन प्रवद्र्धनमा प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने ।

बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले हचुवाको भरमा ऐन, कानून बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकोले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन बनाउन ढिलाई भएको बताए । उनले हचुवाको भरमा कानून बनाउँदा जटिल समस्या आएको भन्दै उनले सोँच विचार गरि सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माण गरिने जानकारी दिए । कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने सुशासन प्रवद्र्धन ऐन बनाएको छ । स्थानीय तहमा जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्न स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार समिति, उपसमिति गठन गर्न सक्ने कानून ब्यवस्था छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने सुशासन प्रवद्र्धन समितिमा आवश्यकता अनुसार सदस्य राख्न सकिन्छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन समिति गठनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र समेत गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरी प्याकुरेल बताउँछन् ।

विद्यमान कानुन र मन्त्रालयको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सुशासन प्रवद्र्धन ऐन निर्माण गरेको उनले बताए । उपमहानगरलाई जवाफदेहि र पारदर्शी बनाउन ऐनसँगै समिति समेत गठन भइसकेको उनी बताउँछन् । तर, उक्त समितिले अहिलेपनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन् ।

राज्यले बनाएको कानूनको उल्लंघन गरेको भन्दै बाँकेका नागरिक समाजका अगुवाले राज्यले निर्धारण गरेका ऐन, कानून बनाउन सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढ्दै गए पनि सुशासन प्रवद्र्धन ऐन नबनाएर राज्यले बनाएका नीति, निर्दे्शिकाको खिल्ली उडाएको बार एशोसियसन उच्च अदालत नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्य बताउँछन् ।

स्थानीय तहले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सुशासन नभए त्यसको अर्थ नरहने उनको भनाई छ । ‘राज्यले समिति र ऐन बनाउन निर्देशन दिएको कानून नबनाएर स्थानीय तहले राज्यको निर्देशन समेत अटेर गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनकाअनुसार सुशासनका लागि स्थानीय तह गम्भिर देखिदैनन् ।