नेपालगन्ज:बाँकेमा द्वन्द्वबाट प्रभावित नागरिकको संख्या कति छ भन्ने बारेको यकिन विवरण कसैसँग छैन् । बाँकेमा द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी दर्जनौ संस्था छन् । तर, उनीहरूसँग भएका विवरण फरक/फरक आउने गरेका छन् ।

तर, सत्य निरूपण र वेपत्ता छानबिन आयोगमा बाँकेका १ सय २५ नागरिकको रेकर्ड भेटिएको छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि देश शान्तिको पथमा लम्किएको दशक बितेपनि द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो घाउमा मलम लागेको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नाम नभएकाले सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट वन्चित भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले वडास्तरबाटै वास्तविक पीडितहरूको तथ्याक संकलन गर्न र योग्यताअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग छ । बाँकेको नेपालगन्जमा विगतदेखि हुँदै आएका विविध कार्यक्रम, गोष्ठि, सेमिनारमा पीडितहरूले वर्षेनी खाजा नास्ता खाने, आफ्ना पीडा सुनाउने कामबाहेक अरू उपलब्धि हुन नसकेको बताएका छन् ।

सरकारले नै यो विषयलाई हल्का रूपमा लिएको उनीहरूको भनाई छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको भएपनि पीडितहरूको न्यायका लागि बेवास्ता गरेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सन्जाल बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।

कतपयले द्वन्द्वका क्रममा दुवै खुट्टा गुमाएका छन् । अहिलेपनि सरकारी सुविधामा उपचार पाएका छैनन् । आफनै लगानीमा उपचार गर्दा कतिपय पीडितको लाखौं रूपैयाँ सकिएको छ । तर, सरकारले केही उपचार खर्चबाहेक अन्य सहयोग गरेको देखिदैन् ।

कतिपयले ज्यान, हातखुट्टा गुमाएको भएपनि उनीहरूको नामावली द्वन्द्वपीडितको सूचीमा समेत नभएको बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर चारका रामरतन चौधरी बताउँछन् । उनी जस्तै दर्जनौ द्वन्द्वपीडितको नामावली उक्त सूचीमा देखिदैन् ।

द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग पनि द्वन्द्वपीडितको एकिन विवरण छैन् । आयोग र यन्सेकले त द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि यसअघिका प्रत्येक वर्षमा सिफारिस गरेका उजुरीमाथि समेत सरकारले सुनुवाई समेत गरेको छैन् ।