बाँके, बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा: के भन्छन् जनप्रतिनिधि


बाँके, बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा: के भन्छन् जनप्रतिनिधि

नेपालगन्ज : बाँके, बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने बिषयले यतिबेला देशभरमा तरङग पैदा गरेको छ । यसले बाँके, बर्दियालाई मात्रै होइन् प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशकै दाङ लगायतका जिल्लामा पनि उत्तिकै समर्थन पाइरहेको देखिएको छ । अहिलेको प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको बनावटप्रति दाङ पनि असन्तुष्ट छ ।

बुटवल राजधानी बन्ने अवस्था आए आन्दोेलित हुने निश्चित प्रायः छ । साविकको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा रहेका बाँके, बर्दिया, दाङ् आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा निकट सम्बन्ध भएका जिल्ला हुन । प्रदेश बिभाजन पछि यि जिल्लाहरु आफ्नो भविष्य बारेमा चिन्तित छन् । यस बिषयमा कर्णाली प्रदेश र बाँकेका राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि यसो भन्छन् :

आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ


यामलाल कँडेल
सह–इन्चार्ज, कर्णाली प्रदेश, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

कर्णाली प्रदेशका लागि केही समय पहिले मुख्य व्यापारिक केन्द्र बर्दियाको राजापुर थियो । कर्णाली प्रदेशका समग्र जिल्लाहरुकै व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहँदा बर्दियालगायत बाँकेलाई पनि विकासको पाइला अघि बढाउन सहज भएको हो ।

कर्णालीमा समायोजन हुनु बाँके–बर्दियाको विकासको लागि पनि सकारात्मक छ । संघीयतापछि हाल आएर बाँके–बर्दियाका जनता, नेता, जनप्रतिनिधि लगायतले कर्णालीमा समायोजन हुन खोज्नु उहाँहरूकै लागि सकारात्मक पक्ष हो ।

बाँके–बर्दियाको विकासको रूपमा यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । प्रदेशको सीमा बिभाजन गर्दानै यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । मैले शुरूदेखि नै पहाडलाई एउटा प्रदेश बनाउनु हुदैँन भनेर विषय उठाएको थिए । हामीले मागेको बेग्लै प्रदेशको माग पुरा भयो तर कर्णालीलाई तराईसँग जोड्ने विषय पुरा भएन । पहिले संघीय संरचनाकै समयमा बाँके बर्दिया कर्णालीसँग जोडिन आउनुपर्ने थियो ।

प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा जोडिनुभन्दा कर्णालीमा जोडिनु यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । ढिलै भएपनि यो अभियान शुरू भएको छ । संबैधानिक केही जटिलताहरू छन् । सोचे जस्तो सबै संभव नहुन पनि पर्छ । तर, अहिले उठिरहेको कुरालाई कर्णालीले स्वागत गर्दै आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ

हृदयराम थानी,

केन्द्रीय सदस्य नेपाली काँग्रेस

बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजनका लागि सरकारले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ आन्दोलनका क्रममा यी दुई जिल्लालाई कर्णालीमा राखिनुपर्ने विषयलाई पनि कर्णालीले स्वीकार गरेको थियो । बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा स्वागत हामी तयार छौँ ।

अन्य जिल्लाभन्दा कर्णाली प्रदेशको सम्वन्ध बाँके–बर्दियासँग घनिष्ट थियो । समायोजनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलगायत संघीय सरकार सकारात्मक भएर दुई जिल्लालाई कर्णालीमा ल्याउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र भएयता हाम्रो सम्वन्ध बाँके–बर्दियासँग धेरै नजिकको हो ।

एउटै विकास क्षेत्र अन्र्तगत रहेर हामीले धेरै दशक काटेका छौँ । भेषभुषा, खानपान, उत्पादन, बजारलगायतका विषयहरु हाम्रा एउटै हुन् । कर्णालीका नागरिकको बाँके–बर्दियामा जग्गा–जमिन, घडेरी छन् । बाँके–बर्दियाका नागरिकको पनि यता त्यस्तै । हामी पुरै विकासक्षेत्र भरी छरिएर रहेका थियौँ । हाम्रो सम्वन्ध निकै घनिष्ट हो । सरकारले बाँके–बर्दिया कर्णालीमा समायोजन हुने विषयलाई संभव बनाउनुपर्छ ।

आन्दोलनबाटै प्राप्त हुन्छ

मुकुन्दश्याम गिरी
नेता, राप्रपा

प्रदेश निर्माण चरणमा बाँके–बर्दियालाई स्वागत गरिएकै थियो । हामी पुनः स्वागतका लागि तयार हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशसँग बाँके–बर्दिया समायोजनको विषय छलफलमा आएको । यो सकारात्मक कुरा हो ।

हाँमीबाट बाँके र बर्दियालाई खोसेर लगिएको थियो । अवैज्ञानिक र अदुरदर्शी रुपमा हिमाल र तराई संघीयतामा छुट्टियो । यसलाई अव सच्चाउनुपर्छ । हामीले पहिलेनै बाँके–बर्दिया यतै जोडेका थियौँ । तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा झै बाँके–बर्दियालाई यसैमा स्वागत गर्नुपर्छ ।

बाँके–बर्दिया र कर्णालीबीच आर्थिक, समाजिक तथा भौगोलिक रुपमा पुरानो सम्वन्ध छ । कर्णालीको धेरै जनघनत्व बाँके–बर्दियासँग जोडिएको छ । कर्णालीसँग समायोजन हुनसके खाद्य आपूर्ति, व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिलगायतका पक्षमा दुवैलाई सहज हुन्छ । हिमालको खाद्य वस्तु तराई पुग्छ, तराईको हिमाल ।

दुवै नाका जोडिदा प्रदेशमा ठूलो संभावना पनि जोडिन्छ । जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । जनता फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सरकारले नै बनाएको हो । अव यसलाई सच्चाउनु पर्ने भूमिका पनि सरकारकै रहन्छ । कर्णालीसँग समायोजन सकारात्मक र स्वागतयोग्य पक्ष हो ।

संवैधानिक कठिन


मोहमद ईस्तियाक राई
बाँकेका प्रतिनिधिसभा सांसद

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा समायोजन गर्न संवैधानिक रूपमा कठिन छ । प्रदेश हेरफेरका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान संशोधन भए यो सहजै हुनसक्छ । नत्र तत्काल असम्भव छ ।

म कर्णालीको बिरोधी होइन । त्यहाँका जनताप्रति हाम्रो माया, प्रेम छ तर अहिले सम्भव देखिदैन मात्र भनेको हुँ । संविधान संशोधनका लागि सामान्य तागतले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सहयात्रा गर्ने भए म साथ दिन तयार छु । तर, अहिले सम्भव छ कि छैन भनेर हेक्का राख्न जरूरी छ ।

समायोजनका लागि निरन्तर लाग्छौं

डा. धवल शम्शेर राणा
मेयर, नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका

यो एउटा लामो लडाई हो । तीन महिना पनि हुन सक्छ, १३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । तर हामी निरन्तर यो अभियानकालागि सक्रिय रहन्छौ । बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गर्नकालागि अभियान पुरा नभएसम्म निरन्तर लाग्छौ ।

विश्वको इतिहास हेर्नेहो भने जनचाहना बमोजिमै प्रदेशहरु बनेका छन् । जनचाहनाले संविधान, व्यवस्थापिका लगायत परिवर्तन गर्नसक्छ भने कर्णाली प्रदेशसँग हामी जानु असंभव भन्ने छैन । बाँके–बर्दियामा सबैको मनस्थिति कर्णालीसँग समायोजन हुनेनै रहेको छ । यहाँको विकासको लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । कर्णालीमा समायोजनकालागि नागरिकस्तरबाट समेत अभियानमा संलग्नता देखिदँैछ । नागरिक यहि चाहिरहेका छन् ।

आर्थिक कारोबार र दुरीका हिसावले पनि नजिक रहेकाले समायोजन हुनु आवश्यक छ । यसकोलागि संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ । बर्दियाका एक सांसदले संसदमा यो विषय उठाउनु भएको सुनेको छु । कर्णाली प्रदेशसमेत सकारात्मक रहेको जस्तो लाग्छ । कर्णालीलाई बाँके र बर्दियालाई स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु ।

केन्द्रलाई दवाव दिनुपर्छ

रविन्द्रराज शर्मा
प्रतिनिधी सभा सदस्य, नेकपा

यदि बाँके र बर्दिया साँच्चै कर्णालीमा मिसिने चाहानानै हो भने सबैभन्दा पहिला केन्द्रलाई दवाव दिनुपर्ने कर्णालीका प्रतिनिधि सभभा सदस्य रविन्द्र शर्मा बताउँछन् । उनकाअनुसार यो विषय ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीसँग सम्बन्धित छ ।

यदि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल नभएर नेपालगन्ज आसपास भयो भने अहिलेको चर्चा के हुने हो भन्न सकिन्न । कर्णाली प्रदेश तराई र खासगरी भारतसँग जोड्न सके यसले प्रदेशको विकासलाई पनि सघाँउने उनी बताउँछन् ।

यसैगरी, संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्र सीमा हेरफेरकोलागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बाँके, बर्दिया र कर्णालीका जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि राजनीतिक तहमा छलफ गर्न आबश्यक देखिएको कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर थापा बताउँछन् ।

                                                                                                                            सुर्खेतबाट सहयोग: कर्णालीपत्र