नेपालगन्ज २५ मंसिर : द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम सरकारको भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएकाछन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगन्जले जानकी गाउँपालिका –३ मा निर्माण गरेको मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्रको नवनिर्मित भवनको मङ्गलबार बिहान उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम सरकारको भएको बताएका हुन् ।

‘तत्कालीन समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र लुम्बिनी नै हो, यस क्षेत्रका सबै द्वन्द्वपीडित जनताको अभिभावक भनेको प्रदेश सरकार हो’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘द्वन्द्वपीडित जनताका घाउमा मल्हम पट्टी लगाउने काम सरकारको हो, द्वन्द्वपीडित जनताका घाउमा मल्हम लगाउने भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, सरकार सदैव पीडित जनताकै साथमा छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले टिआरसी विधेयक बनाइसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्यमा कतैबाट कमी हुन नदिने बताए ।

‘संघीय सरकारले द्वन्द्वपीडित जनताका समस्या सम्बोधन गर्न र समाधानका लागि टिआरसी विधेयक निर्माण गरिसकेको छ, अब आयोग बनाउने काम गर्दैछ ।’ उनले भने, ‘उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारबाट समन्वय र सहकार्यमा कतैबाट पनि कमी हुन दिनेछैनौँ ।’

प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षाका लागि पञ्चायतकाल, द्वन्द्वकाल तथा २०६२–६३ को आन्दोलनमा इन्सेकले उल्लेख्य र अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विशेषगरी द्वन्द्वकालीन समयमा भुल्नै नसकिने खालको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकको मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्र महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यो स्रोत केन्द्र बहुउद्देश्यीय कामका लागि प्रयोग हुनेछ, यसलाई अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ’ कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘मानव अधिकारकर्मी र अन्य संघ संस्थाबिच समन्वय र सहकार्यका लागि यो केन्द्र प्लेटफर्म बन्नेछ ।’

केन्द्रलाई मानव अधिकारका मुद्दाहरु अनुसन्धान गर्न, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न, प्रशिक्षण, बैठक तथा प्रयोगशालाका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

पीडितलाई परामर्श दिने केन्द्रका रुपमा पनि यसलाई विकास गरिने, मानव अधिकारको हेल्प डेस्क रुपमा प्रयोग गरिने तथा परामर्श सेवा, कानुनी सेवालगायतका पीडितलाई आवश्यक सबै सेवा प्रदान गरिने साझा थलोको रुपमा केन्द्रलाई विकास गरिने गौतमले बताए ।

७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को अवसर पारेर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगन्जले जानकी गाउँपालिका वडा– ३ मा निर्माण गरेको मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्रको नवनिर्मित भवनको मङ्गलबार बिहान उद्घाटन भएको छ ।