स्थानीय तहलाई कानून निमार्णको निर्देशन


स्थानीय तहलाई कानून निमार्णको निर्देशन

नेपालगन्ज : संविधानको अनुसूची आठमा स्थानीय तहको उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रभित्र गरी कम्तीमा पनि स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अहिले बाँकेका केही स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका केही कानून निर्माण गरे पनि अन्य कानून निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानको अनुसूची आठमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा नगर प्रहरी सहकारी संस्था, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखीकरणको व्यवस्थापन लगायतका २२ वटा अधिकारका सूची उल्लेख गरिएका छन् ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले कम्तीमा १५ वटा, प्रदेशले ६ वटा र स्थानीय तह आफैँले ४४ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको कानून व्यवसायी विकास आचार्य बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा कतिपय दैनिक कामकाजमा समस्या भएको देखिएको छ । यसैले सरकारले अहिले स्थानीय तहका लागि चार दर्जन नमुना कानून निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार दर्जन नमुना कानून निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा कानूनको अभावमा कतिपय काममा समस्या भएपछि मन्त्रालयले नमूना कानून निर्माण गरेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानून, गाउँ कार्यपालिका र आदेश प्रमाणीकरण, गाउँ र नगरको कार्यसम्पादन नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली नमुना बनाएर पठाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बताएको छ ।

स्थानीय तहको आर्थिक, विनियोजन ऐन, गाउँ नगर जिल्ला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको एफएम सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।

गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने बजार अनुगमन नियमावली स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली लगायतका कानून निर्माण गरिएको छ ।

स्थानीय तहको शिक्षा नियमावली, तहको प्रोफाइल खाका तर्जुमा स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयको नक्साको नमुना कानून र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र व्यवस्थापन निर्देशिका निर्माण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बराल बताउँछन् ।

स्थानीय तहको कामकाज सहज बनाउनका लागि मन्त्रालयले नमुना कानून निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाएको उनले बताए ।