नेपालगन्ज : सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि दिएको आदेश समेत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले अटेर गरेको खुलेको छ । अदालतले २०७४ सालमा नगरपालिकालाई सुकुम्बासीको घटना दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले उक्त आदेश अहिलेपनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन् ।

यसले कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत र कोहलपर नगरपालिका नै सर्बोच्च अदालतको आदेशको खिलापमा रहेको प्रष्ट देखिएको छ । सबोृच्चको आदेश समेत अलपत्र परेको छ ।

नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ स्थित शान्तिटोलमा रहेका अधिकांश सुकुम्बासीसँग अहिलेपनि बसाई सराईको दर्ता प्रमाणपत्र छैन् । शसस्त्र द्वन्द्वका बेला यस क्षेत्रका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा तत्कालिन माओवादीबाट असुरक्षित भएको महशुस गर्दै सयौं नागरिकहरू घरवार त्यागेर तराईमा झरेका थिए ।

यसैबेला यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट कोहलपुरमा आएर बसेका दर्जनौं सुकुम्बासीहरूको अहिलेसम्म पनि घटना तथा बसाईसराई दर्ता हुन नसकेको हो । अयन्त्रबाट बसाई सरेर आएको वषौं भइसक्यो स्थानीय जीवन थापाले भने ‘हातमा न लालपुर्जा छ । न त स्थानीय सरकारले बसाई सराई दर्तानै गरेको छ ।’ उनकाअनुसार यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी आफुलाई राज्यले अपहेलना गरेको बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले २०७४ मै आफूहरूको घटना दर्ता हुनुपर्ने, बसाईसराई कागज पाउनुपर्नै लगायतको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । जस अनुरूप सर्बोच्व अदालतले त्यसैबेला उनीहरूका पक्षमा ‘जहाँ बसेका छन त्यहिँको वडा वा नगरले घटना दर्ता गर्नु भनि आदेश दिएको थियो ।’ तर, उक्त आदेश अझै कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

उनकाअनुसार २०७४ साल भदौ ४ गते सर्वोच्व अदालतबाट बसाई सराई एवं ब्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु भनि फैसला गरेको थियो । तर, कोहलपुर नगरपालिकाले अझैपनि आफुहरूको बसाई सराई कागजत दर्ता गर्न चासो देखाएको छैन् । यहाँ करिब ६ सय १८ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका थिए । तर, अहिले केही घरधुरी अन्यत्र सरेपछि उक्त संख्या घटेको छ ।

बसाईसराई दर्ता नहुँदा आफुहरूलाई समस्यामा परिरहेको स्थानीय अञ्जु लौवाडुंग्री बताउँछिन् । उनकाअनुसार बसाईसराई र व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ ।

नागरिकले पाउने बिजुली, पानी र सिफारिस लगायतका सुबिधा वडा कार्यालयबाट दिदैं आएको वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष कर्णबहादुर थापा बताउँछन् ।

तर, सरकारी नियमअनुसार बसाईसराई समेत नभएको र जमिनको प्रमाण समेत नभएको स्थानमा सरकारी सेवा सुविधा दिन नमिल्ने प्रावधान छ । अध्यक्ष थापाकाअनुसार वडा कार्यालयलाई अदालतले बसाई सराई गर्नु भनी आदेश दिएको पत्र प्रापत नभएकोले अहिले उक्त बस्तीका नागरिकको व्यक्तिगत तथा बसाईसराईका घटना दर्ता गर्न नसकिएको हो ।

कोहलपुर नगर बिकास समतिले भने उक्त जमिन नगर विकासको स्वामित्वमा रहेकोले सुकुम्बासीको बसाई सराई दर्ता नगर्नु भन्ने आदेश दिएको अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।

वडा कार्यालयले नगर बिकासको जग्गा भन्दा बाहिर बसेकाको बसाई सराई दर्ता गरेको थापा बताउँछन् । सरकारले छानबिन गरि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेको अवस्थामा मात्र सर्वोच्चको आदेश पालनामा सहजता आउने उनी बताउँछन् ।