नेपालगन्ज : संविधानले नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक बञ्चित हुन नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बाँकेमा थुप्रै नागरिक अझै नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

उच्च अदालत नेपालगन्जले यस अघि दुईपटक नागरिकता प्रदान गर्नु भनि बाँके जिल्ला प्रशासनलाई गरेको आदेश अहिलेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । उच्च अदालतको यो आदेश बाँके प्रशासनले एक होईन दुई पटक अटेरी गर्दै न्यायलयको खिलाप गरेको देखिएको छ ।

उच्च अदालत नेपालगन्जले ६ महिनाअघि नेपालगन्जका कालादेउ बसखोरलाई नागरिकता दिनु भन्दै बाँके प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेश अहिलेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भेटिएको छ । जसका कारण उनले अझै नेपाली नागरिकता पाएका छैनन् ।

नागरिकता बनाउनु पहिल्यै बुबाको निधन भएपछि उनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउ भनि अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा अदालतले बसखोरका पक्षमा फैसला गर्दै बाँके प्रशासनलाई यस्तो आदेश दिएको थियो ।

नागरिकता नपाउँदा आफूहरूको नेपाली भन्ने पहिचान नै नरहेको उनी बताउँछन् । उनीजस्तै बाँकेमा यसरी नागरिकता नपाउनेको संख्या थुप्रै देखिएको छ ।

तर, बाँके प्रशासन उनीहरूलाई सहजै नागरिकता दिने तयारीमा देखिदैन् । संविधान बनेको दुईवर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी कानून नहुँदा सेवाग्राही वा नागरिकले नागरिकता पाउनैका लागि समस्या भोग्नु परेको कानून व्यवसायी विकास आचार्य बताउँछन् ।

संविधानले नै कानूनमा टेकेर नागरिकता प्रदान गर्नु भनेकोले आफूले यसैको परिधिमा रहेर मात्र नागरिक प्रदान गर्ने गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का बताउँछन् ।