नेपालगन्ज : बाँकेमा सञ्चालितमध्ये अधिकांश निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि सिण्डिकेट लागू गर्दै आएको खुलेको छ । जसले गर्दा यहाँका अभिभावकले आफूहरू चरम आर्थिक शोषणमा परेको गुनासो गरेका छन् ।

यद्यपी कतिपय अभिभावकले बाँकेको शिक्षा कार्यालयसँग समेत यस बिषयमा गुनासो राखिसकेको बताएका छन् । तर, सरकारका तर्फबाट नियमनकारी निकायले ती विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ।

बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका आठवटै स्थानीय हतमा रहेका नीजि विद्यालयले शैक्षिक सामग्री, लाइब्ररी, ट्युसन फी, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटर मात्रै होइन हेनराईटिङ प्रतियोगिता लगायतका शीर्षकमा समेत अभिभावकबाट चरम आर्थिक शोषण गर्दै आएका छन् । रकम असुल्दै आएका छन् ।

स्काउट ट्रेनिङ, स्पेसल ट्रेनिङ, ट्युसन फीका नाममा मनपरी शुल्क लिने गरेको पनि अभियावकले खुलासा गरेका छन् । यो समस्या यहाँका मझौला तथा साना मात्रै होइन बाँकेकै नाम चलेका नीजि विद्यालय पनि हो । ठूला तथा नाम चलेका विद्यालयले अन्यको तुलनामा यो वा त्यो शिर्षकमा बढी रकम असुल्दै आएको अभिभावक बताउँछन् ।

संविधानले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । ती विद्यालयले कमिसन खानका लागि आफूले भनेको पसलबाट मात्रै पुस्तक कापी, कलम पोशाक लगायतका सामग्री खरिद गर्न बाध्य पारेको अभिभावकको गुनासो छ । शिक्षा नियमावलीले १० प्रतिशत गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मापदण्ड एउटै विद्यालयले लागू गरेका छैनन् । कतिपयले छात्रवृत्ती नै वितरण नगरेको भेटिएको कार्यालय नै बताउँछ ।

निजी विद्यालयले एउटै पसलबाट सामान खरिद गर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई दबाब दिदैं आएको बिषयमा कार्यालयमा थुप्रै गुनासा आएको शिक्षा ईकाई समन्वय समिति बाँकेका अधिकृत लोकबहादुर शाहीले यसअघि नै बताएका थिए ।

निजी विद्यालयले पोशाख लगायत पाठ्यपुस्तक पाईने ठाउँमात्र देखाईदिने हो । तर, बजारमा हल्ला भए जस्तो अभिभावक र विद्यार्थीलाई एकै ठाउँबाट किन्न पर्ने भनि दबाब नदिएको बाँके प्याबसनका नगर अध्यक्ष विकास बज्राचार्य बताउँछन् ।

‘अडिट’ नै गर्दैनन् विद्यालय
बाँकेका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालय शिक्षा नियावली तथा संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको फेला परेको छ ।

नेपालगन्जमा नाम चलेका ठूला विद्यालयले समेत शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । अधिकांश संस्थागत विद्यालयले लेखा परीक्षण समेत नगरेको पाइएको छ । शिक्षा कार्यालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार लेखा परीक्षकबाट अडिट गराउनुपर्ने शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

यहाँ अधिकांश निजी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन समेत छैनन् । शिक्षा नियमावली अनुसार ब्यवस्थापन समिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भएकामा पनि आफ्नै श्रीमती, नातागोता र संचालकलाई राखिएको छ ।

न्यूनतम दुई महिनामा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अनुगमन गर्दा संस्थागत विद्यालय जस्तो कुनै विद्यालय देखिएनन् । संस्थागतको संज्ञा दिएर खोलिएका विद्यालय व्यक्तिगत जस्ता देखिन्छन् ।
अधिकांश नीजि विद्यालयमा बालमैत्री संरचना नै छैनन् । यसकै प्रतिफल हेमन्तराज काफ्ले प्रिन्सिपल रहेको ब्रिटिस ईङ्गलिस बोर्डीङ्ग स्कुलमा एक महिनाअघि एक छात्रा शौचालयमै बेहोस भएकी थिईन् ।

निजी विद्यालयको यस्तो मनपरी हाबी भए पनि शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा नियमित अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन् । जसका कारण नीजि विद्यालयको मनोमानी मौलाउँदै गएको देखिएको छ ।