नेपालगन्ज: प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दा समेत सातमध्ये चार प्रदेशले नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीका बारेमा प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेश स्थायी राजधानी तोक्ने बिषयमा पेचिलो विवादमा फसेका छन् ।

यही बेला एउटा कोणबाट प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि आवाज उठ्न थालेको छ । प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न समिति नै गठन गरेर आवाज उठाउन थालेपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ ।

यतिबेला नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वमै सिमाङकनका बारे चर्चा चुलिएको छ । नेकपाले त्यस क्षेत्रका जनताको भावनाअनुसार सीमा हेरफेर गर्न सकिने भन्दै बाँके, बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने बिषयलाई गम्भीरुताका साथ लिएको नेकपा स्रोत बताउँछ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणाको सक्रियतामा बाँके र बर्दिया जिल्लामा हाल उक्त समितिले जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै प्रदेश ५ बाट दुवै जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ ।

प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरका लागि संविधानमा त्यति सहज अवस्था भने छैन । संविधानको धारा २७४ मा टेकेर सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सकिन्छ तर त्यसको प्रक्रिया लामो र निकै जटिल छ । धारा २७४ को उपधारा २ मा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ, यद्यपि उपधारा १ लाई भने संशोधन गर्न नसकिने भनिएको छ । उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ ।

उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा उल्लेख छ । उपधारा ४ मा ‘सीमाना परिवर्तन तथा प्रदेशका अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रावधान तोकिएको छ । ‘उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ । सोही उपधारामा भनिएको छ, ‘तर कुनै प्रदेशसभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेशसभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने छ ।’ प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारवाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था उपधारा ६ मा छ ।