नेपालगन्ज : बाँकेमा एक हजार ६ सय २१ गैरसरकारी संस्था (गैसस) दर्ता छन् । दर्ता भएका गैससमध्ये नियमित नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको छ । यसवर्ष नवीकरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या १ सय ८५ मात्रै छ ।

यसले दर्ता भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले कानून अटेरी गरिरहेको देखाएको छ । कानूनबमोजिम सञ्चालन ईजाजत लिएपछि गैससले बर्सेनि नवीकरण नगरेर कानून अटेरी गरिरहेका छन् । सरकारी निकायको साझेदार र सहयोगीका रूपमा स्थापित हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम सामाजिक अभियानमार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउने र समाजमा रहेका विभिन्न खाले समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु रहेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय बताउँछन् ।

सामाजिक कार्य गर्ने विभिन्न उद्देश्य राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने गर्छन् । धेरै संस्थाहरु विभिन्न अपेक्षा राखेर दर्ता हुने र उद्देश्यअनुसारको कार्य गर्न नसक्ने, बीचैमा संस्था बन्द हुने, नियमित साधारणसभा नगर्ने, नवीकरण नगर्ने समस्या रहेको सहायक प्रजिअ उपाध्यायले बताए । आन्तरिक स्रोत, साधनको सदुपयोग गर्ने र स्रोतबिना पनि विभिन्न सामाजिक कार्य गर्नु गैससको कर्तव्य भएको उनी बताउँछन् ।

सामाजिक अभियान सञ्चालन गरी समाज रूपान्तरण गर्ने र अभियानमार्फत नागरिक अधिकारका बारेमा बोध गराउने, नागरिक सशक्तीकरण गर्ने, जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने गर्छन् । कतिपय संस्थाहरु परियोजना भएसम्म काम गर्ने र स्रोत तथा परियोजना सकिएपछि बन्द हुने गरेका छन् सहायक प्रजिअ उपाध्ययाले भने ‘कतिपय दर्ता भएदेखि एक पटक पनि नवीकरण नगर्ने संस्थाहरु पनि छन् ।’

स्रोतको खोजी गरी काम गर्न नसक्दा र कतिपय गैससका व्यक्तिहरु नै जिल्ला बाहिर जानुले पनि नियमित नवीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु अहिले क्रियाशील छैनन् । प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने, नवीकरण पनि नगर्ने र बन्द भएको तथ्याङ्क पनि नहुँदा दर्ता भएका गैससको सङ्ख्या बढी देखिने गरेको गैसस बाँके बताउँछ ।
पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण नभएका कारण धेरै गैसस पलायन तथा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल बाँके शाखाका अध्यक्ष नमस्कार शाह बताउँछन् । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा र काम गर्न स्रोत, साधन नहुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुको नवीकरणको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको हो ।

गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैसस, निजीक्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मठमन्दिर गुठी, उपभोक्ता समूहसमेत दर्ता हुने प्रावधानले पनि गैससको सङ्ख्या धेरै देखिने बताउँदै ऐनलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको गैससकर्मीहरुको धारणा छ । सरकारी निकायहरुले गैससको क्षमता विकासका लागि कुनै पहल नगरेको, गैससमैत्री ऐन कानून तथा नीति तर्जुमामा ध्यान नदिएको गैससकर्मीहरु बताउँछन् ।
सरकारी निकायको उदासीनताकै कारण गैससहरुको मनोमानी बढिरहेको छ ।

वार्षिक साधारणसभा, नियमित अधिवेशन र नियमित नवीकरण नगरेको तथ्याङ्कले बताए पनि नवीकरण नै नभएका कतिपय संस्थाहरुले काम गर्दै आएको देखिन्छ । स्रोत पाए काम गर्ने नवीकरण गर्ने र स्रोत नभएमा चुप लागेर बस्ने गरेको पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको कामले देखाउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका गैसस र नवीकरण भएका गैससहरुको सङ्ख्यालाई हेर्दा यिनीहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको छ ।