नेपालगन्ज : चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ पहिलो छ महिनाभित्र प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन सुधारोन्मुख देखिएको छ ।
प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजन १८ अर्ब १२ करोड २१ लाखमध्ये तीन अर्ब २९ करोड आठ लाख खर्च गरेको छ । यो खर्च कूल बजेटको १७ दशमलव ७१ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको तुलनामा दुई अर्ब ६३ करोड ४४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक बर्षका करिब सबै आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको र निर्माणको चरणमा गईसकेकाले पूँजीगत खर्च बढेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।

मन्त्री चौधरीले भने झैं विकास खर्च बढेको भएपनि अहिलेकै दरले बजेट खर्च हुने हो भने सबै आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ । किनभने चालू आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्ममा अर्थात् बाँकी ६ महिनामा पूँजीगत तर्फको कूल बजेटमध्ये १४ अर्ब ८३ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट घोषणा गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको ‘चालु आर्थिक वर्षमा असारे विकास नहुने गरि ८ महिनामा नै सबै बजेट कार्यान्वयन गर्ने’ दाबी गरेका थिए । तर, आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामा भएको बजेट कार्यान्वयनस्थिति हेर्दा यो पटक पनि अघिल्लो बर्षजस्तै असारे विकास दोहोरिने जोखिम रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

यद्यपी, सरकारका अधिकारीहरुले भने बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता चौधरी संरचना तथा नीतिगत रुपमा अघिल्लो बर्षभन्दा सहजता कायम भएकाले बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘छ महिनाभित्र प्रतिशतका हिसाबले संघको भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्न सफल भएका छौं ।’

आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ । न्यून खर्च देखिए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक बर्षमा धेरै विकास बजेट खर्च हुने सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत र नीतिगत समस्याहरु गत बर्षभन्दा कम भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आएको मन्त्री चौधरी बताउँछन् । दोस्रो चौमसिक अर्थात् माघको अन्त्यसम्ममा विकास बजेट खर्च ३० प्रतिशतमा पु¥याउने उनको जिकिर छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ८१ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।  पूर्वाधार विकासका मूख्य काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगततर्फ १९ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि कूल १४ अर्व ८७ करोड ४ लाख ५ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन पाण्डे सबै परियोजनाका खरिद प्रक्रिया सकिईसकेको र अधिकांश आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको बताउँछन् ।

जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरुको निर्माणकार्य सुरु भइसकेकाले पूँजीगत खर्च क्रमागत रुपमा बढ्दै गएको बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १४ लाख ३१ हजार दुई सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च २० करोड ३४ लाख २७ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँमात्रै रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा १८ दशमलब २८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड २७ लाख ३६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्योमध्ये पूँजीगत खर्च १२ करोड ५ लाख ८२ हजार १८ रुपैयाँमात्रै छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । छुट्याइएको ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख ८९ हजार रुपैयाँको जम्मा ६ दशमलब २९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो मध्ये पूँजीगत खर्च ४ करोड ४० लाख ९७ हजार ९०९ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले ३४ दशमलब २९ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले ३३ करोड १७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटको पूँजीगत र चालु गरि २३ दशमलब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले अझैं पूर्णता नपाएको हुँदा कुनै पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।