नेपालगन्जः बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको बागेश्वरी मन्दिरको वेपत्ता जमिन प्रकरणको छानबिनका लागि गठित आयोगले आफनो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्दिरका महन्तहरुले १७ बिगाहा जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गराएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मन्दिरको जमिन हत्याउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि सुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसँगै यहाँका राजनीतिक दलका नेता समेतको मिलेमतो र संलग्नता देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख भएसँगै आयोगले बागेश्वरी मन्दिरको जमिनमा गिद्धे नजर लगाउँने सबैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोलीले २०७६ भदौ १७ देखि नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरका नाममा रहेको गुठीको जग्गाको खोजी गरेको थियो ।

उक्त टोलीले पाँच महिना लगाएर गरेको खोज अनुसन्धानपछि बागेश्वरी मन्दिरको कारमोहना सहित अहिले नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र पर्ने मूल्यवान जग्गा मन्दिरका पूजारी र महन्तले आफ्नो नाममा दर्ता गराउने, बेचबिखन गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा पूजारी तथा महन्तले अनधिकृत कार्य गरी मन्दिरको पूजाआजालाई नै संकट पर्नेगरी धर्मलोपको कार्य गरेको उल्लेख छ । यसले उक्त प्रतिवेदनमा यहाँका कर्मचारी र पुजारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिस समेत गरिएको छ ।

भूमाफियाको मिलेमतोमा बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा पूजारी तथा महन्त लगायतका व्यक्तिका नाममा गर्ने गरी विभिन्न मितिमा भएका सरकारी निर्णयसमेत कानुन संगत नभएको निष्कर्ष सहित गुठीको जग्गा रैतान नम्बरी सरह हुने गरी बाँके मालपोत कार्यालयबाट २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा भएको निर्णयहरु गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विपरित देखिएको आयोगको ठहर छ ।

मन्दिरले चर्चेको जमिनको फिल्डबुकमा वागेश्वरी मन्दिरको नाम उल्लेख छ । तर, दर्ता स्रेस्ता मन्दिरको नाममा तयार भएको देखिदैंन । तसर्थ उक्त जग्गा बागेश्वरी मन्दिरका नाउमा श्रेस्ता कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई नेपाल सरकारबाट निर्देशन दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

बागेश्वरी गुठी साविक कर्मोहना मौजामा ९९ विघा जग्गा थियो । अहिले नापी कार्यालयका अनुसार ८४ विघा १० धुर छ । उक्त जमिनमा अहिले महल निर्माण भएका छन् ।