नेपालगन्ज: राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले सरकारले ल्याएको विधेयकका मुलभूत विषयलाई नै परिवर्तन गर्दै विधेयकलाई टुंग्याएको हो ।

समितिले नयाँ पत्रकारले पेशामा प्रवेश गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था समेत राख्ने निर्णय गरेको छ । परीक्षाको सञ्चालन, दर्ता तथा अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता काउन्सिलले नै तोक्न पाउनेछ ।

समितिले मिडिया सम्बन्धी कसुरमा दण्ड सजाय गर्ने अधिकार अदालतलाई नै हुने निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा मिडिया काउन्सिललाई नै दण्ड सजाय गर्ने अधिकार दिँदै दशलाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए पनि समितिले उक्त प्रावधान राख्ने सहमति गरेको हो ।

त्यस्तै मिडिया काउन्सिलको आधिकार पनि ठूलो बनाउने निर्णय समितिले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा पत्रकारिकताको सम्पादीय क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन पाउनेछ ।

त्यसमा सात प्रदेशका एक–एक जना प्रतिनिधिसहित सञ्चार मन्त्रालयको सह–सचिव पनि रहनेछन् । पारित प्रतिवेदन सहितको विधेयक मंगलबार बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश हुनेछ । सरकारले गत वैशाखमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकका धेरै प्रावधानप्रति विरोध जनाउँदै पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै गरेको थियो ।