नेपालगन्ज : बागेश्वरीको ८४ विगाह कब्जा जग्गा फिर्ता गर्न जग्गा जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसको चर्चासँगै कर्मोहनाबासी आन्दोलित भएका छन् ।

वषौंदेखि जमिन भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयसँग सोधपुछ र उपलब्ध प्रमाणको जाँचबुझनै नगरि आयोगले ‘हचुवाका भरमा’ प्रतिवेदन बनाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । आयोगप्रति आक्रोशित जग्गाधनीहरुले बुधबार सडकमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । बुधबार विपी चोकमा केही बेर सडक अवरुद्ध पारेका थिए ।

जानकी गाउँपालिका वडा नं। ३ कर्मोहनाका बासिन्दाहरु आफुहरुको जग्गा बागेश्वरी मन्दिरका नाममा लैजाने सरकारले निर्णय प्रति आक्रोशितबनेका छन् । उनीहरूले करिब डेढ सय वर्ष अघिदेखि नै भोगचलन गर्दै र राज्यलाई कर तिर्दै आएको बताएका छन् । यसरी भोगचलन भइरहेको जग्गा अहिले आएर मन्दिरको नाममा जर्बरजस्ती गर्न लागिएको प्रति आफुहरू असहमत रहेको सन्त कुमार वर्मा बताउँछन् ।

अधिकांश नागकिरले सरकारी दस्तुर तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा किनेका छन् । ऋण लिएर घर बनाएका छन् । उनीहरुसँग सरकारले दिएको जग्गा धनी लालपुर्जा छ । समय–समयमा जग्गा बापत तिर्नु पर्ने तिरो तिरेको छ । बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा भनेर हल्लामा आएको जग्गामा हाल एक हजार घरधुरीबसोबास गरिरहेका छन् ।

मन्दिर सन्चालनका लागि तिरो तिरेको कारण सबै जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको हो भन्ने हल्ला फैलाउन खोजिएको स्थानीय बताउँछन् ।
वागेश्वरी मन्दिरलाई तिरो बुझाएवापत मन्दिरमा पुजारी र कर्मचारीहरु कर्मोहनाकै हुने चलन रहेको बर्मा बताउँछन् ।

मालपोतले दिएका सनद र मिसिलहरुमा जग्गा मन्दिरको नभई व्यक्तिको हो भन्ने प्रमाण रहेको बर्माको दावी छ । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले स्थानीयहरुसँग बुझ्दै नबुझी प्रतिवेदन तयार गरेको पनि स्थानीयको गुनासो छ । त्यसकै आधारमा सरकारले पनि जग्गा
रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

मालपोत कार्यालय बाँकेले जग्गा रोक्का गर्ने हचुवाको सुचना जारी गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले जेठ ६ गते गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश मोहनरमण भट्राई अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा रैतान कायम गर्नेगरि मालपोतले गरेको निर्णय बदर गर्न मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतानी कायम गर्नेमाथि अख्तियारले थप कारबाहि गर्न लेखिपठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।