नेपालगन्ज : सरकारले पश्चिम नेपालका चार स्थानमा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना वेवारिसे अवस्था छन् । यसले अबौंका यी योजनामा सरकार असफल देखिएको छ ।

बाँकेको नौवस्तासहित कर्णाली प्रदेशको दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको लम्की र दैजीमा स्थापना गरिने भनिएका औद्योगीक क्षेत्रको कागजी प्रक्रिया बाहेक अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा उद्योग स्थापना गर्ने भनि अघि सारेको योजना गफमै सिमित देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको काम लक्ष्य अनुसार सुरु नै नहुँदा उद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाई हुँदै गएको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमा सुकुम्बासी समस्याले चुनौती थपिएको छ ।

गाउँपालिकाको नौवस्ताको तीन सय ६५ बिघा क्षेत्रमा एक सय ११ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै सरकारले चार बर्षअघि उक्त योजना अघि सारेको हो । तर, चार बर्षसम्म पनि नौवस्तामा उद्योग स्थापनाका लागि कुनै काम हुन सकेको देखिदैन् ।

बन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनमा ढिलाई गरेकाले औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेको छैन । वातावरणीय मुल्यांकनसंगै अर्को समस्या छ । यहाँ बस्दै आएका बासिन्दाको स्थानान्तरण र मुआब्जा बिवाद कायमै छ ।

मुआब्जा वितरणमा स्थानीय र सरकारी पक्षबीच कुरा मिलेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक लगानीकर्तासँग मनसाय पत्र भने लिइ सकिएको छ । जसमा विदेशी लगानीकर्ताले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अहिलेसम्म तीन सय उद्योगीले मनसाय पत्र पेश गरेका छन् । तर, औद्योगीक क्षेत्रको निर्माण कार्य भने प्रक्रियामै अल्झेको छ ।

पाँच बर्ष्भित्र परियोजनाका सबै पूर्वाधार निर्माण गरि सक्ने लक्ष्य छ । यसका लागि आठ अर्ब सात करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । पूर्बाधार निर्माणका दुई वर्ष प्रक्रियामै बितिसकेका छन् ।

सरकारले पाँच सय २५ बिघामा आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यहाँ भूमिहीन बस्दै आएका छन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले डेढ वर्षदेखि बस्ती स्थानान्तरणका लागि छलफल चलाए पनि सफलता पाउन सकेको छैन ।

अहिले वातावरण मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सुकुम्बासी बस्ती विवादले गर्दा ३ सय ३८ बिघा जमिनमात्रै औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राप्त भएको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर पुन बताउँछन् ।

झन्डै ७० घर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दल, सांसद, बस्ती पीडितबीच सहमति जुटाइएको उनी बताउँछन् । ०४८ देखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई नेताहरूले पटक–पटक जग्गा मिलाइदिने मौखिक आश्वासन दिएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म कुनै विकल्प देखाइएका छैन् ।