नेपालगन्ज : बाँकेमा भूमाफियाले वर्षोंदेखि बागेश्वरी मन्दिर, गुठीका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाइरहेका छन् । तर, यसरी कब्जा जमाएको सरकारी जमिन फिर्ता लिने वा लगत संकलन गर्नेतर्फ राज्यका जिम्मेवार निकाय उदासिन देखिएका छन् ।

मालपोत बाँकेको स्रेस्तामा ४० वर्षअघिदेखि बागेश्वरीको सम्पत्तिमा भूमाफियाका आँखा लागेको देखिएको छ । बाँकेमा कतिपय सार्वजनिक जमिन हिनामिनामा राज्यकै निकाय वा राष्ट्रसेवकको पनि मिलेमतो देखिएको छ । भूमाफियाबाट शुभलाभ लिएर कर्मचारीले नै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने गरेको खुलेको छ ।

सरकारले यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन् । जाँचबुझ आयोगले काम गर्दा असहयोग गर्ने मालपोत र नापी शाखाका कर्मचारीको व्यवहारबाटै ‘दालमा कालो’ छ भन्ने सन्देश दिइसकेको आयोगकै सदस्यहरू बताउँछन् ।

बाँकेमा सार्वजनिक जमिन हिनामिनामा ठूला घरानिया र केही नेताका नाम पनि मुछिएका छन् । सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ मालपोत र नापी विभागले बाँकेमा सार्वजनिक जमिन कति छ भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अभिलेखको अभावमा सार्वजनिक जमिन, गुठी र सरकारी जमिनको विवरण नहुँदा कहाँ, के कति जग्गा हिनामिना भयो भन्ने स्पष्ट देखिदैन् । कार्यालयमा जनशक्ति अभाव हुँदा सरकारी जमिनको लगत संकलन हुन नसकेको मालपोत प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउँछन् ।

बागेश्वरी मन्दिर गुठीको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ती र सरकारी जिमा छानविन तथा खोजीका लागि नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकाले शुरूवातमा तदारुक्ता देखाएको थियो । विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा मन्दिरकै नाममा ल्याइनुपर्ने आवाज उठेपछि उपमहानगरपालिकाले यसअघि तदारुक्ता देखाएको हो ।

त्यस लगत्तै सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न सरकारले गएको जेठमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले बाँकेमा बागेश्वरी मन्दिरको गुठी ८४, नेपाल पुनर्बास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा जमिन कब्जा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तर, उक्त जमिन सरकारीकरण गर्नेतर्फ बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समिति, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र स्म्बन्धीत पालिका समेत चुपचाप देखिएका छन् ।

जमिन कब्जा गरेर बषौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक भने जमिन सरकारीकरण गर्न नपाईने भन्दै बुधबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिक सडकमा उत्रिएको दुईदिन भइसक्दा पनि बाँके प्रशासन यस बिषयमा मौन छ ।

आयोगले बाँके सहित देशभर पाँच सय बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जमिन गैरकानुनी कब्जा भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जमिन व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय बाँकेमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

सरकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारको निर्णयप्रति विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, क्षति पु¥याउने र कब्जा जमाउनेमाथि सरकार कडा प्रस्तुत नभए सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन कठिन देखिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरी प्याकुरेल बताउँछन् ।

सरकारी सम्पत्ति खोजी गर्ने, संरक्षण गर्ने र राज्यको उन्नति र विकासमा प्रयोग गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनी बताउँछन् । भूमाफियाहरूले बाँकेसहित देशका अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि कब्जा गरेका हुन सक्छन, राज्यले सार्वजनिक जग्गा खोजीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइरहनुपर्ने मालपोत कार्यालयका प्रमुख दौत्याल बताउँछन् ।

सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई बासको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो उनले भने ‘संविधानले नै गाँस, बास र कपासलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेकाले वास्तविक सुकुम्बासीका माग र समस्या समाधानमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

जानकी गाउँपालिकाको इन्द्रपुरमा मन्दिरको जग्गा ३ सय व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराई लालपुर्जा समेत लिइसकेको विषय सार्वजनिक भएको छ । खोजीका क्रममा बागेश्वरीको इन्द्रपुर ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नं. २३, २९, ३५, १७, ३७, २८०, १०८ र १५६ को २ बिघा ३ कठ्ठा आठ धुर जग्गा गोकर्ण कुर्मीको नाममा गएको तथ्य बाहिरिएको हो । इन्द्रपुर–३ ‘क’ अन्तर्गत कित्ता नं. ६१२ को १५ कठ्ठा ६ धुर जग्गा अब्दुल हसिब सिद्धिकीका नाममा रहेको भेटिएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासहित बाँके र बर्दियाका करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा किर्ते गरेर नामसारी गर्न संलग्न भएको अभियोगमा भूमाफिया, मालपोत कर्मचारी, लेखनदासलगायत १८ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए ।

सरकारी जाँचबुझ आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको तीन सय ४८, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वनको एक बिघा १८ कठ्ठा १६ धुर हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विगतमा सुकुम्बासीका नाममा रौतहटको तीन बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठी काठमाडौं बबरमहल नजिकको तीन रोपनी ६ आना दुई पैसा र सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको तीन कठ्ठा पाँच धुर, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका हजरियामा ६ बिघा १४ कठ्ठाा, भोजपुरको अरुण–५ को दुई रोपनी १४ आना जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिले कब्जा जमाएको प्रतिवेदनमा छ ।